ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या मागणीवर अंतरिम आदेशास नकार; १४ निर्णयांवर याचिकाकर्त्यांचे गंभीर आक्षेप
SIR म्हणजेच Special Intensive Revisionच्या प्रक्रियेदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या सुधारित Form 6 वरून सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची स्पष्टता समोर आली आहे. या सुधारित अर्जाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणात नेमका Form 6 कोणी बदलला, याची नोंद असलेली कागदपत्रे न्यायालय पाहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे. SIRशी संबंधित निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या १४ निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात पटना येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या संमतीशिवाय आयोगाच्या अधिकारांचा वापर करून निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
‘सुधारित Form 6 ला आम्ही मंजुरी दिलेली नाही’
सुनावणीदरम्यान सुधारित Form 6चा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त घोषणा समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून गेल्या आठवड्यात सांगण्यात आल्याचा संदर्भ सुनावणीदरम्यान आला. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुधारित Form 6ला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. हा बदल नेमका कोणी केला, हे संबंधित रेकॉर्डच्या आधारे तपासण्याची इच्छा न्यायालयाने व्यक्त केली.
सुधारित Form 6मध्ये अर्जदार किंवा त्यांच्या पालकांचा मागील Special Intensive Revisionमध्ये समावेश होता की नाही, याबाबतची अतिरिक्त माहिती देण्याची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वी इतर राज्यांमध्ये झालेल्या SIR प्रक्रियेत वापरण्यात आलेल्या Form 6मध्ये अशी घोषणा नव्हती.
१४ निर्णयांवरही आक्षेप
वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या १४ निर्णयांना आव्हान देण्यात आले आहे. हे निर्णय आयोगातील इतर सदस्यांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग किंवा SIT स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तपास पथकात सायबर सुरक्षा आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही समावेश असावा, अशी मागणी आहे.
याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, महासंचालक (IT) सीमा खन्ना तसेच जबाबदार आढळणाऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांविरोधात Representation of the People Act, 1950च्या कलम 32 अंतर्गत तक्रार दाखल करून खटला सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
कलम 32मध्ये मतदार यादी तयार करणे, तिची पुनर्रचना किंवा दुरुस्ती यासंदर्भातील अधिकृत कर्तव्यांमध्ये विशिष्ट प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी; कोर्टाचा अंतरिम आदेशास नकार
एका याचिकेत अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाचे बहुसदस्यीय स्वरूप कायम ठेवण्यासाठी या काळात सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मिळून आयोगाचे कामकाज पाहावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
तसेच, भविष्यात आयोगातील एखादे पद रिक्त झाल्यास त्या नियुक्तीसाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीची शिफारस आवश्यक असावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनासाठी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. त्याऐवजी संबंधित प्रतिवादींकडून या आरोपांवर उत्तर मागवण्यात आले आहे.
न्यायालयाने याप्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया आणि घटनात्मक तरतुदींचे पालन झाले आहे का, हे तपासण्याचे संकेत दिले. कागदपत्रांवरून एखादा निर्णय कायद्यानुसार घेतला नसल्याचे आढळल्यास त्यावर स्थगिती देऊन तो अधिकारबाह्य अर्थात ultra vires ठरवला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘सर्व निर्णय एकतर्फी होते, असे थेट कसे मानणार?’
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही या प्रकरणात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केवळ प्राथमिक आरोपांच्या आधारे सर्व निर्णय एकतर्फी होते, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. संबंधित पक्षांनी आपले म्हणणे स्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीने मांडावे, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, रेकॉर्डच्या तपासणीत एखादा निर्णय सर्व सदस्यांच्या संमतीशिवाय किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.
SIR वाद नेमका काय आहे?
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत SIRशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आल्याचे त्या वृत्तात म्हटले होते.
Form 6बाबतही याचिकेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मतदार नोंदणीच्या या अर्जामध्ये पूर्वजांची माहिती आणि आधीच्या SIRशी संबंधित तपशील देण्याची अट निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेली निवडणूक नियमांमधील कायदेशीर दुरुस्ती करण्यात आली नव्हती, असा याचिकेतील दावा आहे. या बदलालाही इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
गोव्याशी संबंधित एका मुद्द्यात ९७ पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेली सुविधा सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित मतदारांची पडताळणी करण्याचे निर्देश असतानाही ही सुविधा नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगालमध्येही निवडणूक आयोगाच्या नावाने १६.१० लाखांहून अधिक अपील दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट केली, त्या निर्णयांविरोधात ही अपिले करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद आहे. या अपिलांची माहिती इतर दोन निवडणूक आयुक्त तसेच राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना नव्हती किंवा त्यांनी त्यांना मंजुरी दिली नव्हती, असा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना संस्थेमधील चर्चेदरम्यान मतभेद होणे ही सामान्य बाब असल्याचे म्हटले आहे. आयोगातील सर्व आदेश कायदेशीर असून निर्धारित प्रक्रियेनुसारच निर्णय घेतले जात असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
