‘हा लढा कोणत्याही पक्षाचा नाही, स्वातंत्र्याचा आहे’; उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारवरही टीका करत लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाचा मुद्दा मांडला
मुंबईत आज झालेल्या ‘गर्जना मोर्चा’मध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतदारयादीतील बदल आणि SIRच्या मुद्द्यावरून दोन्ही नेत्यांनी भूमिका मांडली. मोर्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे नेतेही सहभागी झाले. Moneycontrol
उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात या आंदोलनाचा संबंध केवळ एखाद्या पक्षाशी किंवा व्यक्तीशी जोडता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, हा मुद्दा देशातील स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि संविधानाशी संबंधित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली होती, त्याचा संदर्भ देत उद्धव ठाकरेंनी ‘हुकूमशाही’ची निर्मिती देशात होऊ नये, अशी भूमिका मांडली.
‘देशभरात १३ कोटी मतदार वगळल्याचा दावा’
राज ठाकरे यांनी मांडलेल्या मतदारसंख्येच्या आकडेवारीचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंनी SIR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात सुमारे दोन कोटी मतदार वगळले गेले असून देशभरात तब्बल १३ कोटी मतदारांना मतदारयादीतून हटवण्यात आले आहे, असा दावा करण्यात आला.
पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधील आकडेवारीचाही त्यांनी उल्लेख केला. तामिळनाडूत ७० लाख, तर बंगालमध्ये ३० लाख मतदार वगळल्याचा दावा त्यांनी केला. बंगालमध्ये यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या काही मतदारांना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पुन्हा वैध ठरवण्यात आल्याचेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुकीत संबंधित मतदारांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, निवडणूक ६ तारखेला होणार असताना ५ तारखेला सुनावणी ठेवण्यात आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला.
ज्ञानेश कुमारांच्या नियुक्तीवर उद्धव ठाकरेंचा आक्षेप
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरही उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. मात्र, सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून बाजूला करून त्यांच्या जागी केंद्र सरकारमधील मंत्र्याचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत उद्धव ठाकरे यांनी या बदलावर आक्षेप नोंदवला. राहुल गांधी यांनी या प्रक्रियेबाबत असहमती व्यक्त केली होती आणि संबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निर्णय थांबवण्याची मागणी केली होती, असेही ते म्हणाले.
न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असतानाच ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा करत उद्धव ठाकरेंनी या नियुक्तीवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. हा त्यांचा राजकीय आरोप आहे; नियुक्ती प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारची वेगळी भूमिका असू शकते.
‘भाजपला सरकार चालवता येत नाही’, उद्धव ठाकरेंची टीका
उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारभारावरही निशाणा साधला. काँग्रेसच्या काळात भाजपने भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर वातावरण निर्माण केले होते, असा संदर्भ देत त्यांनी सध्याच्या सरकारच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
SIRच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी पश्चिम बंगालमधील प्रक्रियेचाही उल्लेख केला. काही मतदारांना पुन्हा वैध ठरवण्यात आले असले तरी उर्वरित प्रकरणांची छाननी पूर्ण होण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
भाजपच्या प्रशासनावर टीका करताना उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासन आणि भाजप या दोन परस्परविरोधी गोष्टी असल्याचे म्हटले. सरकारच्या कारभाराला त्यांनी ‘सूड उगवणे’ असे संबोधत तीव्र शब्दांत टीका केली.
Uddhav Thackeray: 🗣️ “Under Make in India, you are also manufacturing a DICTATOR in our country, then we have gathered here today to BURY that DICTATORSHIP and put an end to it.” Speech: 100. Vote: 0? https://t.co/RsMmDkroek
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) October 4, 2026
‘संस्था ताब्यात घेतल्या तरी रस्ते जनतेच्या मालकीचे’
उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाचाही आपल्या भाषणात उल्लेख केला. ठाण्यात झालेल्या पूर्णेकर यांच्या हत्येचा संदर्भ देत त्यांनी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केला. देशभरातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
ज्ञानेश कुमार हे सरकारचे ‘हत्यार’ असल्याचा आरोप करत त्यांनी मतदानाचा अधिकार हिरावला जात असल्याचा दावा केला. सरकारी संस्था आणि प्रशासनावर नियंत्रण मिळवले असले तरी सार्वजनिक रस्ते जनतेच्या मालकीचे आहेत, असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला तीव्र इशारा दिला.
दरम्यान, ४ ऑक्टोबरला मुंबईत राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त मोर्चा काढण्यात आल्याची पुष्टी विविध वृत्तसंस्थांनी केली आहे. या आंदोलनात SIR आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले.
