मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. SIRशी संबंधित १४ निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची संमती न घेता घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने निलंबित करावे, हे निर्णय रद्द करावेत आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी मांडली. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला.
विकास सिंह यांनी १९९६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत निवडणूक आयोगातील निर्णय बहुमताने घेतले जाणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. एका निवडणूक आयुक्ताला स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येत नाही, मात्र ज्ञानेश कुमार यांनी इतर आयुक्तांची संमती न घेता काही निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. या निर्णयांबाबत त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही आक्षेप नोंदवल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमध्ये चिंता’
सुनावणीदरम्यान विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. आयोगाच्या कामकाजाबाबत देशातील नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली असल्याचे सांगत त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत त्रुटी असल्याचा दावा करत या प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्याची मागणीही सिंह यांनी केली. परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडली.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून या प्रकरणातील त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
केंद्र सरकारलाही नोटीस
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची पद्धत तसेच 'फॉर्म ६'मध्ये फेरफार झाल्याच्या आरोपांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.
SIRमधील १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी
याचिकेत SIR अंतर्गत घेण्यात आलेले १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. याशिवाय ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवावा आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची SITमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संपूर्ण निवडणूक आयोगाला असलेले अधिकार स्वतंत्रपणे वापरण्याचा अधिकार आहे का, याची तपासणी सर्वोच्च न्यायालयाने करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. जर अधिकारांचा अशा प्रकारे एकतर्फी वापर झाल्याचे आढळले, तर संबंधित निर्णय बेकायदेशीर ठरवून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे.
ही जनहित याचिका (PIL) पटना येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केली आहे.
वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे आदेश देण्यास कोर्टाचा नकार
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ वृत्तपत्रांमधील बातम्यांच्या आधारावर कायदेशीर आदेश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्ताचा आधार घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, अशा मीडिया रिपोर्टच्या आधारे थेट आदेश देण्याबाबत न्यायालयाने सावध भूमिका घेतली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तातडीने कारवाई किंवा निलंबन करण्यास नकार दिला असला, तरी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत या प्रकरणाबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
