पार्क, रस्ते आणि बस ‘हाय रिस्क झोन’ बनू नयेत; दिल्लीतील सार्वजनिक सुरक्षेतील ‘सिस्टिमिक फेल्युअर’वर न्यायालयाचे भाष्य
नवी दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या गंभीर निरीक्षणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. दिल्लीतील महिला रात्री उशिरा घराबाहेर पडताना, मेट्रोने प्रवास करताना किंवा रस्त्यावरून जाताना सुरक्षित असल्याची भावना निर्माण होईल, यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. दिल्ली-एनसीआरमधील बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या अलीकडील घटनांवर सुरू असलेल्या सुओ मोटू प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही भूमिका मांडली.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची सुरक्षा केवळ पोलिसांच्या बंदोबस्ताचा विषय नसून, प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि हिंसेच्या भीतीपासून मुक्तपणे जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
२८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील तीन गंभीर घटनांची स्वतःहून दखल घेतली होती. यामध्ये कालकाजीजवळील आस्था कुंज पार्कमध्ये १७ वर्षीय मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार, स्वरूप नगरमधील अल्पवयीन मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि ग्रेटर नोएडा ते दिल्ली प्रवास करणाऱ्या बसमध्ये १६ वर्षीय मुलीवर झालेला लैंगिक अत्याचार या घटनांचा समावेश आहे.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिल्लीतील सार्वजनिक ठिकाणांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला. पार्क, रस्ते आणि बस या महिलांसाठी ‘हाय रिस्क झोन’ ठरू नयेत, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. २०१२ मधील निर्भया प्रकरणानंतर देशाने या घटनांमधून नेमका काय धडा घेतला, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.
आस्था कुंज प्रकरणानंतर पार्क सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
२१ सप्टेंबर रोजी आस्था कुंज येथे घडलेल्या घटनेनंतर दिल्लीतील पार्कच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. यानंतर दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) केलेल्या सुरक्षा ऑडिटमधून राजधानीतील सार्वजनिक उद्यानांमधील सुरक्षेच्या त्रुटी समोर आल्या.
DDAच्या ७३६ उद्यानांपैकी केवळ १६ उद्यानांमध्ये CCTV कॅमेऱ्यांची सुविधा असल्याचे ऑडिटमध्ये आढळले. १९० उद्यानांना उच्च जोखमीची ठिकाणे म्हणून ओळखण्यात आले. तसेच ५२० उद्यानांमध्ये प्रकाशव्यवस्था सुधारण्याची आवश्यकता असून, ३२३ उद्यानांमध्ये अतिरिक्त CCTV कॅमेरे बसवण्याची गरज असल्याचे ऑडिटमध्ये नमूद करण्यात आले.
उद्यानांच्या सीमाभिंती, प्रवेशद्वार, स्वच्छतागृहे आणि वापरात नसलेल्या किंवा सोडून दिलेल्या संरचनांमधील सुरक्षेच्या त्रुटींकडेही ऑडिटने लक्ष वेधले आहे. आस्था कुंज पार्कमध्ये ३० हून अधिक ठिकाणी CCTV कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पार्कमधील निर्जन भाग आणि झाडीमुळे देखरेख करताना अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
सार्वजनिक सुरक्षेतील ‘सिस्टिमिक फेल्युअर’वर न्यायालयाची नाराजी
दिल्ली सरकार आणि पोलिसांकडून सार्वजनिक ठिकाणांच्या मूलभूत सुरक्षेबाबत झालेल्या त्रुटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याला ‘सिस्टिमिक फेल्युअर’ म्हटले आहे. राजधानीतील सार्वजनिक जागांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या सुनावणीमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा केवळ पोलिसांची गस्त किंवा कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रात्रीच्या वेळी महिलांना पार्क, रस्ते, बस, मेट्रो आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणांचा निर्भयपणे वापर करता येतो का, हा व्यापक प्रश्नही आता न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.
