नवी दिल्ली (Parliamentary Debate) : केंद्राने सादर केलेल्या महिला आरक्षण व मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या घटना दुरुस्ती विधेयकांवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची भूमिका जाहीर केली. सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक हे महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी नसून “लज्जास्पद कायदा” असल्याची टीका त्यांनी केली. “जुना कायदा पुन्हा आणा, आम्ही तत्काळ पाठिंबा देऊ,” असे स्पष्ट करत त्यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला.
केंद्र सरकारवर देशाच्या निवडणूक नकाशात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. महिला आरक्षण व मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित विधेयकांवर बोलताना त्यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
“भारतीय इतिहासातील हे अत्यंत कटू वास्तव आहे आणि याबाबत मला संपूर्ण माहिती आहे. हे विधेयक ओबीसी आणि दलित समाजासाठी अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असे गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यासोबतच, संविधानापेक्षा मनुवादी विचारसरणीला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला.
गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानांवरही निशाणा साधला. “एकीकडे जातीय जनगणना सुरू असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे ‘घरांना जात नसते’ असे म्हटले जाते. या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे कोणताही ठोस बदल घडणार नाही,” असे ते म्हणाले. सरकारच्या भूमिकेत सातत्य नसल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. “देशातील बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला आहात. तुमची राजकीय ताकद कमी होत चालल्यामुळेच तुम्ही निवडणूक नकाशात फेरबदल करण्याचा प्रयत्न करत आहात. आसाममध्येही अशाच प्रकारे बदल करण्यात आले, मात्र आम्ही हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. या मुद्द्यावर संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र येऊन लढा देईल आणि सरकारला पराभूत करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावर गांधी यांनी विशेष भर दिला. “ओबीसी समाजाचे अधिकार हिरावून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाही. तुम्ही त्यांना हिंदू म्हणता, पण त्यांच्या हक्कांच्या बाबतीत दुर्लक्ष करता. तुम्हाला सत्य स्वीकारायचे नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयकाबाबत त्यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली. “हे खरे महिला आरक्षण विधेयक नाही. महिलांच्या सशक्तीकरणाशी याचा थेट संबंध नाही. हा केवळ देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. मात्र, पूर्वीचा कायदा पुन्हा आणल्यास आम्ही तात्काळ समर्थन देऊ,” असे गांधी यांनी ठामपणे सांगितले.
या सर्व घडामोडींमुळे संसदेत या विधेयकांवरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत असून, आगामी काळात यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
