कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन

‘ज्ञानेश कुमार गद्दार’; 48 तासांत राजीनामा द्या, अन्यथा देशभर आंदोलन!

CJP Abhijit Dipke: कॉकरोच जनता पार्टीने निवडणूक आयोगाच्या आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावर अनेक गंभीर आरोप केले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

‘ज्ञानेश कुमार गद्दार’; 48 तासांत राजीनामा द्या, अन्यथा देशभर आंदोलन!

Election Commission Gyanesh Kumar

कॉकरोच जनता पार्टीच्या 3 मुख्य मागण्या आणि 10 प्रमुख वक्तव्ये

नवी दिल्ली/ मुंबई (CJP Abhijit Dipke) : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत सुरू असलेली चर्चा आता अधिक तीव्र झाली आहे. माहितीनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगात मागील सुमारे 10 महिन्यांत विविध निर्णय आणि प्रक्रियांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले.

या वृत्तानंतर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आज 24 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ‘Election Commission Thik Karo’ अभियानाचा उल्लेख केला असून, ज्ञानेश कुमार यांना उद्देशून “Gyanesh, it's done bro” असेही लिहिले. कॉकरोच जनता पार्टीने निवडणूक आयोगाच्या आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावर अनेक गंभीर आरोप केले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

दोन निवडणूक आयुक्तांचे 14 आक्षेप

अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले. यामध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे तसेच वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासंबंधीच्या प्रक्रियांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. एका लेखी आक्षेपात संधू यांनी एका कारवाईला ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ म्हटल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. तसेच नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही दोन्ही आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीचे 10 प्रमुख वक्तव्ये:

  1. ज्ञानेश कुमार यांनी 48 तासांत राजीनामा द्यावा:
    CJPचे प्रवक्ते अभिजीत दीपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 48 तासांच्या आत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास देशभरात त्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.

  2. ‘मत चोरी’ला लोकशाहीसाठी सर्वांत मोठा धोका असल्याचा दावा:
    दीपके यांनी ‘मत चोरी’ हा लोकशाहीसमोरील सर्वांत मोठा धोका असल्याचे म्हटले. लोकशाहीमध्ये जनता सरकार निवडते; मात्र आता कोणाला मतदानाचा अधिकार मिळणार आणि कोणाला नाही, हेच ठरवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

  3. SIRच्या माध्यमातून 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावे हटवल्याचा आरोप:
    CJPने दावा केला आहे की, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेद्वारे 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत. या दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

  4. ‘400 पार’च्या घोषणेचा संदर्भ:
    दीपके यांनी 2024च्या लोकसभा निवडणुकीचा संदर्भ देत भाजपने ‘400 पार’चा नारा दिला होता, मात्र निवडणुकीत पक्षाला 240 जागा मिळाल्या, असे म्हटले.

  5. ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघाबाबत दावा:
    पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघातील सुमारे 50 हजार मते हटवण्यात आल्याचा दावा दीपके यांनी केला. ही मते हटवली नसती तर बॅनर्जी सुमारे 15 हजार मतांनी पराभूत झाल्या असत्या, असा दावाही त्यांनी केला. या दाव्यातील आकडेवारी आणि संदर्भाची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.

  6. अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघाबाबतही आरोप:
    दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघातून सुमारे 40 हजार मते हटवण्यात आली आणि त्यामुळे त्यांचा पराभव झाला, असा आरोप दीपके यांनी केला. हा CJPकडून करण्यात आलेला दावा आहे.

  7. प्रादेशिक पक्षांना कमजोर करण्याचा आरोप:
    2024च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष मजबूत स्थितीत पुढे आले होते. मात्र त्यानंतर त्यांना कथितपणे एक-एक करून कमजोर करण्यात आल्याचा आरोप CJPने केला.

  8. ‘व्यवस्था बदलण्यासाठी’ मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा असल्याचे मत:
    CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी व्यवस्था बदलण्यासाठी जनतेकडे मतदानाचा अधिकार हेच सर्वांत मोठे माध्यम असल्याचे म्हटले. मतदानाचा अधिकारच हिरावून घेतला तर बदल कसा घडवणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

  9. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत आक्षेपांचा दावा:
    गेल्या 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगाकडे 14 आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचा दावा दास यांनी केला. तसेच, दोन अन्य निवडणूक आयुक्तांनीही फाइल्समध्ये विविध मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवत सर्व काही सुरळीत नसल्याचे म्हटल्याचा दावा त्यांनी केला. या दाव्यांसाठी संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.

  10. ‘निवडणूक आयोग ठीक करा’ अभियानाची घोषणा:
    CJPने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात ‘निवडणूक आयोग ठीक करा’ अभियान राबवण्याची घोषणा केली. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये पक्षाने ‘क्या बोलती पब्लिक’ या नावाने देशव्यापी अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

 

संबंधित सामग्री

९ ते ११ परीक्षा, पण कॉम्प्युटरच नाही; महाज्योती परीक्षेवरून रोहित पवार संतापले; अतुल सावे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

९ ते ११ परीक्षा, पण कॉम्प्युटरच नाही; महाज्योती परीक्षेवरून रोहित पवार संतापले; अतुल सावे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

पुण्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथील महाज्योती स्कॉलरशिप परीक्षा केंद्रावर कॉम्प्युटर उपलब्ध नसल्याचा विद्यार्थिनींचा दावा आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली असून रोहित पवारांनी संताप व्यक्त केला.

Oct 07, 2026
राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याविरोधात FIR; आकाशवाणी भवनात विनापरवाना प्रवेशाचा आरोप

राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याविरोधात FIR; आकाशवाणी भवनात विनापरवाना प्रवेशाचा आरोप

आकाशवाणी भवनात विनापरवाना प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींसह विरोधी नेत्यांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी FIR दाखल केला.

Oct 07, 2026
आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमारांचा दौरा स्थगित; आता राजीनामा देणार?

आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमारांचा दौरा स्थगित; आता राजीनामा देणार?

ज्ञानेश कुमार यांचा छत्तीसगड दौरा स्थगित झाला असून त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

Oct 07, 2026
जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्तपासणीत मोठी तफावत; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, विभागीय चौकशी सुरू.

Oct 05, 2026
‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि धर्मांतराविरोधात कठोर कायदा येणार?

‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ आणि धर्मांतराविरोधात कठोर कायदा येणार?

West Bengal UCC: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात समान नागरी कायदा म्हणजेच UCC लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये लवकरच UCC लागू

Oct 05, 2026