लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक; राहुल गांधींचा आयोगावर निशाणा
नवी दिल्ली (Rahul Gandhi) : पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या नाव आणि राखीव निवडणूक चिन्हाच्या वापरावर अंतरिम स्वरूपात रोक लावली आहे. ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) आणि अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन गट तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करत असल्याने आयोगाने हा निर्णय घेतला. दोन्ही गटांना पोटनिवडणुकीसाठी स्वतंत्र नाव आणि मुक्त चिन्ह निवडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयावरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांनी तृणमूल काँग्रेसवरील कारवाईचा संदर्भ देत यापूर्वीच्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षचिन्हाच्या वादांचाही उल्लेख केला. तसेच, भाजप आणि निवडणूक आयोग संगनमत करून विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2026
हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।
जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।
वोट चोरी। सरकार चोरी।…
निवडणूक आयोगाचा निर्णय
पश्चिम बंगालमधील आगामी पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि पक्षाचे राखीव चिन्ह वापरण्यास मनाई केली आहे. दोन्ही गटांना पर्यायी पक्षनावांची तीन नावे तसेच मुक्त चिन्हांचे पर्याय आयोगाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हा आदेश सध्या संबंधित पोटनिवडणुकांपुरता अंतरिम स्वरूपाचा आहे.
आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस, आता तृणमूल काँग्रेस
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, “आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता तृणमूल काँग्रेस...” असा उल्लेख करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह काढून घेण्याची प्रक्रिया ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. त्यांनी आयोगाने जनतेच्या जनादेशाचे संरक्षण करणे ही घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे नमूद केले.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पुढे हा संघर्ष केवळ ममता बॅनर्जी यांचा नसून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर विश्वास ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षांचा आणि मतदारांचा मुद्दा असल्याचे म्हटले. हे त्यांचे राजकीय मत आणि आरोप आहेत. निवडणूक आयोगाने मात्र हा निर्णय दोन्ही गटांना समान संधी देण्यासाठी आणि पोटनिवडणुकीपूर्वी निर्माण झालेला पक्षनाव-चिन्हाचा पेच तात्पुरता सोडवण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पोटनिवडणुकीपुरताच अंतरिम आदेश
नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या नाव आणि चिन्हावरील अंतिम हक्काबाबत स्वतंत्र प्रक्रियेत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सध्याची रोक अंतिम निर्णय मानली जाणार नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत दोन्ही गटांना वेगवेगळ्या नावाने आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्हासह निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
