अनुच्छेद 142चा वापर; 2,873 गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या भूमिकेची मात्र होणार चौकशी
NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित कॉक्रोच जनता पार्टीच्या 13 एफआयआरवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करत न्यायालयाने या सर्व एफआयआर रद्द केल्या आहेत. मात्र, दिल्लीतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 2,873 व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो अर्थात NCRBच्या नोंदींमध्ये या व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्याविरोधातील तपास केवळ शारीरिक इजा किंवा मालमत्तेचे नुकसान यांसारख्या गुन्ह्यांपुरता मर्यादित राहणार आहे.
13 एफआयआर रद्द करण्याची मागणी
NEET परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांविरोधात 13 एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व गुन्ह्यांवर पुढील कायदेशीर कारवाई न करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने 25 जुलै रोजी घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर CJPच्या नेत्यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
2,873 व्यक्तींच्या भूमिकेची तपासणी
दरम्यान, आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या 2,873 व्यक्तींबाबत दिल्ली पोलिसांनी स्वतंत्र तपासाची मागणी केली होती. NCRBच्या माहितीनुसार या व्यक्तींमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचा समावेश असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
आंदोलनादरम्यान यापैकी कोणाचा हिंसाचार, शारीरिक इजा किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीत सहभाग होता का, याचा तपास करण्याचा पोलिसांचा उद्देश आहे. या विशिष्ट व्यक्तींविरोधातच नवीन एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागण्यात आली असून, तपास गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या प्रस्थापित व्याख्येच्या आधारे केला जाणार आहे.
5 सप्टेंबरचा मोर्चा रद्द
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वीच कॉक्रोच जनता पार्टीने 5 सप्टेंबर रोजी नियोजित केलेला मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाचे प्रवक्ते सौरव यांनी केंद्र सरकारकडून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही मिळाल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता 13 एफआयआरचा विषय संपुष्टात आला असला, तरी 2,873 व्यक्तींच्या कथित गुन्हेगारी पार्श्वभूमीशी संबंधित तपास सुरू राहणार आहे.
