नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांची पत्नी पायल यांच्या वैवाहिक वादावर अखेर पडदा पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांच्या परस्पर संमतीने घेतलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयाला मंजुरी देत विवाह अधिकृतरीत्या समाप्त केला आहे. यासोबतच दोघांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेली सर्व न्यायालयीन प्रकरणे मागे घेण्यासही सहमती दर्शवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे आयुष्य जगण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून हे प्रकरण निकाली काढले.
वृत्तानुसार, ओमर अब्दुल्ला आणि पायल यांची पहिली भेट दिल्लीतील प्रसिद्ध ओबेरॉय हॉटेलमध्ये काम करत असताना झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 1994 मध्ये त्यांनी विवाह केला. या दाम्पत्याला दोन मुले आहेत. मात्र, वैवाहिक मतभेद वाढल्यानंतर 2009 पासून दोघेही वेगवेगळे राहत आहेत. 2011 मध्ये ओमर अब्दुल्ला यांनी सार्वजनिकपणे विभक्त होण्याचा निर्णय जाहीर केला होता आणि त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली.
सुरुवातीला ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्नीकडून मानसिक त्रास होत असल्याचा दावा करत घटस्फोटाची मागणी केली होती. मात्र, फॅमिली कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. डिसेंबर 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता.
त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ओमर अब्दुल्ला यांना पत्नी पायल यांना दरमहा दीड लाख रुपये पोटगी तसेच मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा 60 हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांना सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटरमध्ये मध्यस्थीसाठी पाठवले होते. चर्चेच्या प्रक्रियेनंतर दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती निर्माण झाली आणि परस्पर संमतीने विवाह समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
