केंद्राला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार; UPSC 2025 मधील 958 उमेदवारांच्या सेवा वाटपावर परिणाम होण्याची सरकारची चिंता
ओबीसी आरक्षणातील ‘क्रिमी लेयर’च्या निकषांवर सुरू असलेल्या वादाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या स्पष्टीकरण याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी 17 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत दिली आहे. मात्र, या टप्प्यावर केंद्र सरकारला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास किंवा यापूर्वीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ओबीसी क्रिमी लेयर ठरवताना केवळ पालकांचे उत्पन्न किंवा मासिक वेतन हा एकमेव आधार असू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते.
उत्पन्नासोबत पद आणि सामाजिक स्थितीही महत्त्वाची
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार, क्रिमी लेयर निश्चित करताना पालकांचे उत्पन्न यासोबतच त्यांचे पद, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि नोकरीचा प्रकार यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
या भूमिकेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका तसेच खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांबाबतही महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. केवळ पालकांचे वेतन अधिक आहे म्हणून संबंधित विद्यार्थ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारता येणार नाही, असा या निर्णयाचा परिणाम आहे.
केंद्र सरकारने मांडली अंमलबजावणीची अडचण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा दाखला देत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने स्पष्टीकरण याचिका दाखल केली आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निकालाचा थेट परिणाम UPSC परीक्षा 2025 च्या प्रक्रियेवर होऊ शकतो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, UPSC कडून शिफारस करण्यात आलेल्या 958 उमेदवारांच्या सेवा वाटपाची प्रक्रिया जुन्या नियमांच्या आधारे आधीच अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती.
जर सर्वोच्च न्यायालयाचा 11 मार्चचा निर्णय पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करण्यात आला, तर तयार झालेली गुणवत्ता यादी पुन्हा बदलावी लागू शकते. त्याचबरोबर IAS, IPS यांसारख्या सेवांसाठीचे केडर वाटप आणि प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक यावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता केंद्राने व्यक्त केली.
18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील भरतीवर परिणाम?
केंद्र सरकारने केवळ UPSC प्रक्रियेपुरतीच चिंता व्यक्त केलेली नाही. या निर्णयाचा परिणाम 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या विविध भरती प्रक्रियांवर होऊ शकतो, असे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रियेवरही या निर्णयाचा व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे केंद्राने सांगितले. त्यामुळे निकालाच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली.
सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार
केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या या अडचणींची दखल घेतल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याऐवजी सर्व संबंधित पक्षांना आपली भूमिका आणि उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी क्रिमी लेयरच्या निकषांबाबत तसेच UPSC, राज्यातील भरती आणि उच्च शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रियेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत पुढील सुनावणीत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
