देणगी व्यवस्थापनातील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या स्वतंत्र आणि न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशीची मागणी; तपासाची सद्यस्थिती आणि SIT स्थापनेची माहिती सादर करण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली : अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनात कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या आरोपांची स्वतंत्र तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाही याचिकांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाकडून (SIT) तपासाच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर अहवालही सर्वोच्च न्यायालयाने मागवला आहे. SIT ने आतापर्यंत केलेल्या तपासाची माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी, तसेच या विशेष तपास पथकाची स्थापना कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली, याचाही तपशील अहवालात द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचबरोबर प्रकरणाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवण्याच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अयोध्येतील राम मंदिरासाठी प्राप्त झालेल्या देणग्या आणि दानाच्या व्यवस्थापनात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप याचिकांमधून करण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या SIT च्या तपासाची सद्यस्थिती जाणून घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. त्यानुसार विशेष तपास पथकाला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगण्यात आले. SIT ने आतापर्यंत कोणत्या दिशेने तपास केला, तपासाची सध्याची स्थिती काय आहे आणि पथकाची स्थापना कशा प्रकारे करण्यात आली, याबाबतची माहिती अहवालातून न्यायालयासमोर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारबरोबरच श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाही या प्रकरणातील याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
देणगी व्यवस्थापनातील कथित अनियमिततेचा आरोप
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाशी संबंधित जनहित याचिकांच्या समूहावर सुनावणी केली. या याचिकांमध्ये अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला मिळालेल्या देणग्या आणि दानाच्या व्यवस्थापनात कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांशी संबंधित नोंदी आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवण्याची मागणीही न्यायालयासमोर करण्यात आली आहे.
अनेक याचिकांमधून चौकशीची मागणी
या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांमध्ये वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेली रिट याचिका, अजय कुमार राय आणि इतरांनी दाखल केलेली फौजदारी रिट याचिका तसेच राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेचा समावेश आहे.
या सर्व याचिकांमधून राम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कथित अनियमिततांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रकरणातील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतंत्र तसेच न्यायालयीन देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी तातडीच्या सुनावणीची मागणी
या प्रकरणाचा यापूर्वी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर उल्लेख करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी आरोप गंभीर असल्याचे सांगत प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. आता न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडून उत्तर मागवल्याने या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.
नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांच्या याचिकेत काय मागणी?
वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांशी संबंधित सर्व नोंदी आणि पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. देणगी व्यवस्थापनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी असावी, असाही मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, सार्वजनिक मंदिरात देवतेला अर्पण करण्यात आलेले चढावे आणि देणग्या या पवित्र संपत्तीच्या स्वरूपातील असतात. अशा संपत्तीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर तिचे संरक्षण करण्याबरोबरच पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखण्याचे कायदेशीर दायित्व असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
त्यामुळे देणग्यांशी संबंधित सर्व नोंदी, दस्तऐवज आणि पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात यावेत, तसेच व्यवस्थापनामध्ये अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश
या प्रकरणातील संभाव्य पुराव्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तपासाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती किंवा नोंदी नष्ट होऊ नयेत, यासाठी पुरावे जतन करण्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.
न्यायालयाने SIT कडून स्टेटस रिपोर्ट मागवल्यामुळे आता विशेष तपास पथकाने आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणार आहे. त्याचबरोबर SIT च्या स्थापनेबाबतची माहितीही न्यायालयाला सादर केली जाणार आहे.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
आता केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडून दाखल होणाऱ्या उत्तरांकडे लक्ष लागले आहे. SIT चा स्टेटस रिपोर्टही पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या टप्प्यावर न्यायालयाने कोणत्याही आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नसून, याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर संबंधित पक्षांकडून उत्तर आणि तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल मागवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.
