नवी दिल्ली (Agricultural Policy) : देशातील शेती धोरणात बदल करण्याची गरज अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने ने केंद्र सरकारला गहू व तांदूळ पिकांवरील अवलंबित्व कमी करून कडधान्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. किसान महापंचायतीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. देशाला सध्या जितक्या प्रमाणात गहू व तांदूळ उत्पादनाची गरज आहे का, याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने सांगितले की, उत्तर व मध्य भारतात गहू-तांदळाऐवजी कडधान्ये हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. दक्षिण भारतातही इतर पिकांच्या जागी कडधान्यांची लागवड वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठी Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare अंतर्गत विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय व सुसूत्रता असणे अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनाची गरज
लहान शेतकऱ्यांनी कडधान्यांकडे वळावे यासाठी त्यांना योग्य आर्थिक प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रभावी असावी, तसेच उत्पादन विक्री वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर चिंता
सरकारने मार्च २०२६ पर्यंत पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीस दिलेली परवानगी देशांतर्गत कडधान्यांच्या किमतींवर परिणाम करत असल्याची चिंता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. याची दखल घेत न्यायालयाने केंद्राला विद्यमान धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
नवीन धोरणाची अपेक्षा
या संदर्भात सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन सध्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पीक विविधीकरणाला चालना देणारे नवे धोरण आणण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. पाण्याचा वाढता ताण, मातीची गुणवत्ता आणि पोषण सुरक्षा लक्षात घेता कडधान्य उत्पादन वाढविणे हा दीर्घकालीन उपाय मानला जात असल्याचे कृषी तज्ञांचे मत आहे.
