अनेक वर्षांनंतर गहू, पीठ आणि इतर उत्पादनांच्या निर्यातीला मंजुरी; जागतिक बाजारातील पुरवठा वाढण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : गव्हाच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, अनेक वर्षांपासून लागू असलेली निर्यातबंदी हटवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारतातून गव्हाची निर्यात पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गहू, पीठ तसेच इतर संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीला सरकारने मंजुरी दिल्याने भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदारांना त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
भारत सरकारने यापूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले होते. आता परकीय व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यापूर्वी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात गव्हाच्या मर्यादित खेपांना परवानगी देण्यात आली होती.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. देशातील मागील गहू उत्पादनाने १२०.६ दशलक्ष टनांचा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी हटवल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय गव्हाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदारांना फायदा?
गव्हाच्या निर्यातीला पुन्हा परवानगी मिळाल्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठांची संधी उपलब्ध होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय गव्हाची मागणी वाढल्यास त्याचा फायदा देशातील गहू उत्पादक आणि निर्यात क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक पुरवठ्याला मिळू शकतो दिलासा
सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनंतर जागतिक बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. गव्हाच्या आयातीसाठी इतर देशांवर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रांनाही भारताच्या वाढीव निर्यातीमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
२०२२ पासून होती निर्यातबंदी
देशात गव्हाचे उत्पादन चांगले असूनही केंद्र सरकारने २०२२ पासून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गहू निर्यातीवर बंदी घातली होती. २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर जागतिक परिस्थिती बदलली होती. देशांतर्गत गव्हाचा पुरेसा साठा राखणे आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे या उद्देशाने सरकारने त्यावेळी निर्यातबंदी लागू केली होती.
आता ही बंदी हटवण्यात आल्याने भारतीय गव्हाला पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे. परिणामी, भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदारांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध अद्याप सुरू असून, त्याचा परिणाम काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या गहू आणि इतर धान्यांच्या पुरवठ्यावर होत आहे. काळा समुद्र हा जगातील महत्त्वाच्या गहू निर्यात क्षेत्रांपैकी एक असल्याने पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावर होत आहे.
अशा परिस्थितीत भारतातून गव्हाची निर्यात वाढल्यास आशिया, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील गव्हाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना मदत होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय जागतिक गहू पुरवठ्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
