धनदांडग्यांना चाप; श्रीमंतांचे धान्य बंद, ‘मिशन सुधार’अंतर्गत ११,६०० लाभार्थ्यांना फटका

निलंग्यात आयकर भरणारे २,२७८ अपात्र; शिधापत्रिका रद्द, मोफत धान्यपुरवठा बंद

निलंगा : केंद्र शासनाच्या ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत निलंगा तहसील पुरवठा विभागाने धडक कारवाई करत उच्च उत्पन्न गटातील अपात्र लाभार्थ्यांचे रेशन कायमचे बंद केले आहे. तालुक्यातील २,२७८ शिधापत्रिकाधारकांवर ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे तब्बल ११,६०० लाभार्थ्यांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA) मोफत अन्नधान्याचा लाभ थांबविण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र गरिबांनाच मिळावा, यासाठी ही व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT), GST आणि MCA यांच्याकडील नोंदी पडताळून उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यात आली. यात अनेक कंपन्यांचे संचालक, आयकर भरणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले नागरिक गरिबांचे स्वस्त धान्य लाटत असल्याचे उघड झाले.

शासकीय निकषांनुसार तपासणी केल्यानंतर या सर्व धनदांडग्यांना अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यांचे कार्ड आता शुभ्र (पांढऱ्या) शिधापत्रिकेत वर्ग करण्यात आले आहे. या धडक कारवाईमुळे तालुक्यातील शुभ्र शिधापत्रिकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून, खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र कुटुंबांना यापुढील काळात शासनाच्या योजनांचा लाभ विनाअडथळा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अन्न सुरक्षा योजनेतून कार्डधारक शुभ्र शिधापत्रिकेत वर्ग

तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर; अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध

अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रथमच पुरवठा विभागाने तंत्रज्ञानाचा आणि आंतरविभागीय समन्वयाचा प्रभावी वापर केला. सीबीडीटी, जीएसटी आणि एमसीए विभागांच्या नोंदी रेशन कार्डशी लिंक करून पडताळणी करण्यात आली. यामुळे जे लाभार्थी बाहेर स्वतःला गरीब दाखवत होते, पण प्रत्यक्षात आयकर भरणारे, कंपन्यांचे संचालक होते, ते या जाळ्यात अचूक अडकले.

पांढऱ्या रेशनकार्डची संख्या वाढली

कारवाईपूर्वी निलंगा तालुक्यात केवळ १,६३४ शुभ्र शिधापत्रिका होत्या आणि त्यावर ६,१२० लोकसंख्या होती. २,२७८ अपात्र कार्डधारकांचे रेशन बंद करून त्यांना शुभ्र गटात ढकलण्यात आले.

‘मिशन सुधार’चा धनदांडग्यांना लाभ मिळेल

“केंद्र शासनाच्या ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार निलंगा तालुक्यात २,२७८ शिधापत्रिका व सुमारे ११,६०० लाभार्थी अपात्र आढळल्याने त्यांचा अंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. या कारवाईचा उद्देश पात्र व गरजू लाभार्थींना योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळावा हा आहे.”

— अमोल पाटील, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, तहसील कार्यालय, निलंगा

गरीब कल्याण योजनेचा लाभ उच्च उत्पन्न गटातील लोक बेकायदेशीरपणे घेत असल्याच्या तक्रारी होत्या. यावर उपाय म्हणून शासनाने ‘मिशन सुधार’ मोहीम हाती घेतली. यात केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता, थेट प्राप्तिकर आणि जीएसटी विभागाच्या डेटाचा आधार घेण्यात आला. त्यामुळे वर्षानुवर्षे गरिबांच्या हक्काचे धान्य लाटणाऱ्या धनदांडग्यांचे बिंग फुटले आणि त्यांच्यावर बडगा उगारला.