शुक्रे आयोगाच्या अहवालाचा आधार; मराठा समाजाच्या सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाचे पुरावे सादर
मुंबई : महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या १० टक्के कोट्याच्या वैधतेसंदर्भातील याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनात्मक तरतुदींनुसार योग्य असल्याचे सांगत त्याच्या समर्थनार्थ विविध कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.
मराठा समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजांप्रमाणेच उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाचा लाभ देता येऊ शकतो, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करणे कायद्याच्या चौकटीत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासंदर्भातील कायदेशीर बाजू मांडली. मराठा समाजाची सामाजिक परिस्थिती आणि मागासलेपणाची स्थिती ही अपवादात्मक परिस्थिती ठरते, त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेताना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अर्थात शुक्रे आयोगाच्या अहवालाचा सखोल आधार घेण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले. मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारे पुरावे आयोगाच्या अहवालातून समोर आल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय अचानक किंवा कोणत्याही राजकीय दबावातून घेण्यात आलेला नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
दरम्यान, आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात राज्य सरकार आणि आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठासमोर दीर्घकाळ युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. आता या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
