बळसोंड कार्यक्षेत्रात टाईम बाजार मटका जुगाराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर हिंगोली उपविभागीय पोलिस अधिकार्‍यांनी उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे सादर केला होता अहवाल
उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटूकडे यांनी काढले आदेश
कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध धंद्याच्या कारणातून पोलिस पाटील महिलेच्या निलंबनाची जिल्ह्यात पहिलीच कारवाई
हिंगोली (Police Patil Suspension) : अकोला बायपास ते गारमाळ जाणार्‍या रस्त्यालगत पोलिसांनी टाईम बाजार मटका जुगारावर छापा मारला होता. कार्यक्षेत्रात अवैध धंदे सुरू असल्यास त्याची माहिती पोलिसांना वेळेमध्ये देणे बंधनकारक असल्याने बळसोंडच्या पोलिस पाटील महिलेने ही माहिती दिली नसल्याच्या कारणातून एका महिन्यासाठी तिच्या निलंबनाचे आदेश उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटूकडे यांनी काढले आहेत.
पोलिस पाटील (Police Patil Suspension) हे गावातील पोलिस प्रशासन व नागरीकामधील महत्वाचा दुवा आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे प्रतिबंधित करणे व वेळेवर गुप्त माहिती उपलब्ध करून देणे ही पोलिस पाटलांची मुलभूत जबाबदारी आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात सुरू असलेले मटका जुगार, अवैध दारू, अमली पदार्थाचा व्यापार, वाळू चोरी, गोवंश तस्करी, शस्त्रसाठा, अवैध उत्खनन, सायबर फसवणुक, महिला व बालकावरील अत्याचार, सामुदायीक तनाव तसेच इतर कोणतीही बेकायदेशीर बाब तात्काळ संबंधित पोलिस ठाण्याला कळविण्याबाबत यापुर्वी जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा यांनी एका पत्राव्दारे जिल्ह्यातील पोलिस पाटलांना सुचना दिल्या होत्या.
३१ जुलैला बायपास ते गारमाळ रस्त्यालगत साई पानटपरीच्या पाठीमागे मोकळ्या जागेत अप्पर पोलिस अधिक्षकांच्या पथकाने टाईम बाजार मटका जुगारावर छापा मारून दोघावर गुन्हा दाखल केला होता.
ही (Police Patil Suspension) घटना पोलिस पाटील श्रीमती रत्नमाला दिनकर शिखरे यांच्या कार्यक्षेत्रातील बळसोंड हद्दित घडली होती. त्यामुळे त्यांनी ही अवैध धंद्याची माहिती पोलिस ठाण्याला देणे बंधनकारक होते. यासंदर्भात हिंगोली ग्रामीण उपविभागीय पोलिस अधिकार्‍यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय हिंगोली यांच्याकडे पोलिस पाटील रत्नमाला शिखरे यांच्या विरूध्द निष्काळजी पणा व कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्याबाबतचा अहवाल सादर केला होता.
त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटूकडे यांनी त्यांच्या अधिकार्‍याचा वापर करून बळसोंडच्या पोलिस पाटील श्रीमती रत्नमाला दिनकर शिखरे यांना १ महिन्याच्या कालावधीसाठी निलंबित केल्याबाबतचे आदेश काढले. त्यांच्यावर केलेल्या आरोपाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून या चौकशी दरम्यान त्यांना आपली बाजू मांडण्याची तसेच बचाव करण्याची संधी देखील दिली जाणार आहे.
