११५ बनावट आर्थिक व्यवहारांचा आरोप; १३८ फाईल्स आणि मूळ कागदपत्रे गायब, दोन आरोपींचा मृत्यू
अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. सुमारे ३८ लाख ७३ हजार रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी अकोला पोलिसांनी संशोधन संचालक डॉ. श्यामसुंदर माने यांच्यासह एकूण ७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. चौकशीदरम्यान बनावट आर्थिक व्यवहार, एकाच कामासाठी वारंवार रक्कम काढणे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे गायब असल्याचे समोर आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
कृषी महाविद्यालयातील विविध कामांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करताना सुरुवातीला अनियमितता निदर्शनास आली. त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली. या तपासात तब्बल ११५ बनावट आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आढळून आले. तसेच एकाच कामासाठी अनेकदा पैसे काढण्यात आल्याची बाबही समोर आली.
चौकशीतील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे संबंधित कामांच्या १३८ फाईल्स तसेच मूळ कागदपत्रे कार्यालयातून उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व व्यवहारांमधून सुमारे ३८ लाख ७३ हजार रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाने तपासासाठी समित्यांची नियुक्ती केली होती. समित्यांनी आर्थिक व्यवहार, कामांच्या नोंदी आणि मूळ कागदपत्रांची पडताळणी केली असता अनेक त्रुटी आढळून आल्या. कुलगुरूंच्या मान्यतेनंतर १७ जून २०२६ रोजी कुलसचिव कार्यालयाकडून पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले.
यानंतर कायदेशीर सल्ला घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाने २९ जुलै रोजी अकोला येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांशी संबंधित कलमांनुसार सात जणांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
या प्रकरणातील आरोपींमध्ये संशोधन संचालक डॉ. श्यामसुंदर माने, सहाय्यक कुलसचिव हंसराज राठोड, वरिष्ठ लिपिक तथा भांडारपाल सौरभ मोरे, कृषी सहायक तथा भांडारपाल विलास गुल्हाने, भांडारपाल पंकज पाल, कर्मचारी मदन लांजेवार आणि खासगी कंत्राटदार संतोष म्हातारमारे यांचा समावेश आहे.
यातील पंकज पाल आणि मदन लांजेवार यांचा मृत्यू झाला आहे. तर उर्वरित आरोपी फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील आर्थिक व्यवहार, देयकांची प्रक्रिया तसेच प्रशासकीय कामकाजाच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
