रोख देणग्या, दागिने आणि मौल्यवान वस्तूंची होणार सखोल पडताळणी; अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईचे संकेत
मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरातील देणगी घोटाळा प्रकरणात राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंदिरात गेल्या पाच वर्षांमध्ये जमा झालेल्या रोख देणग्या, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचे विशेष लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेद्वारे मंदिरातील आर्थिक व्यवहार, देणग्यांची नोंद तसेच मौल्यवान वस्तूंच्या व्यवस्थापनाची सखोल छाननी केली जाणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विशेष लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. तपासात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.
या घडामोडीपूर्वी श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष सदा सरवणकर यांनी ४ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. जवळपास २० मिनिटे झालेल्या चर्चेनंतर या प्रकरणाच्या चौकशीबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या बैठकीत अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांना विशेष लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार, मंदिरातील मागील पाच वर्षांतील आर्थिक व्यवहार, प्राप्त झालेल्या रोख देणग्या, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा तपशीलवार आढावा घेतला जाणार असून, त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
या ऑडिटमध्ये मंदिरात गेल्या पाच वर्षांत किती रोख देणगी जमा झाली, किती मौल्यवान दागिने व इतर वस्तू देणगी स्वरूपात प्राप्त झाल्या, तसेच त्यांचे व्यवस्थापन आणि आर्थिक व्यवहार नियमानुसार झाले का, याची तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय, या कालावधीत कोणतीही आर्थिक अनियमितता किंवा अपहार झाला आहे का आणि करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे का, याचाही सखोल शोध घेतला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
