‘प्रधानमंत्री लोन योजना’च्या नावाने सोशल मीडियावर दावा व्हायरल; केंद्र सरकारची अशी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट
सोशल मीडियावर सध्या आधार कार्डच्या आधारे प्रत्येक नागरिकाला ₹3 लाखांचे कर्ज मिळणार असल्याचा दावा करणारा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात फिरत आहे. ‘प्रधानमंत्री लोन योजना’अंतर्गत हे कर्ज दिले जात असल्याचे या व्हिडीओमध्ये सांगितले जात आहे. मात्र, हा दावा खरा नसून नागरिकांनी अशा मेसेज आणि व्हिडीओपासून सावध राहावे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या व्हायरल दाव्याची पडताळणी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (PIB) Fact Check कडून करण्यात आली. तपासणीनंतर हा दावा पूर्णपणे बनावट आणि खोटा असल्याचे PIB ने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवल्यास आर्थिक फसवणुकीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
⚠️ लुभावने दावों वाली फर्जी योजनाओं से सावधान रहें!
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 26, 2026
दावा: प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत हर किसी को आधार कार्ड पर ₹3,00,000 का लोन दिया जा रहा है।#PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है।
✅ केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
▶️ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी… pic.twitter.com/DqhV9LIxuO
आधार कार्डवर ₹3 लाख कर्जाची कोणतीही सरकारी योजना नाही
PIB Fact Check नुसार, केवळ आधार कार्ड दाखवून ₹3 लाखांचे कर्ज देणारी कोणतीही केंद्र सरकारची योजना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आधार कार्डच्या आधारे थेट तीन लाख रुपये कर्ज मिळणार असल्याचे सांगणारे मेसेज किंवा व्हिडीओ दिशाभूल करणारे आहेत.
सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अशा संदेशांमध्ये नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारी योजनेचे नाव वापरले जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नागरिकांनी अशा माहितीची सत्यता तपासल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवू नये.
संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नका
‘आधार कार्डवर ₹3 लाख कर्ज’ देण्याचे आश्वासन देणारा कोणताही मेसेज किंवा व्हिडीओ मिळाल्यास त्यामधील लिंकवर क्लिक करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा लिंकच्या माध्यमातून नागरिकांकडून वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
त्यामुळे अनोळखी व्यक्ती किंवा संशयास्पद वेबसाइटला आधार क्रमांक, बँक खात्याची माहिती, ओटीपी किंवा इतर वैयक्तिक तपशील देणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.
सरकारी योजनांची माहिती कुठे तपासाल?
केंद्र सरकारच्या योजनांशी संबंधित कोणतीही माहिती मिळाल्यास ती खरी आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी केवळ अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे आणि अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांनी सोशल मीडियावरील आकर्षक कर्जाच्या जाहिराती किंवा संदेशांना भुलू नये. संशयास्पद मेसेज मिळाल्यास त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी त्याची अधिकृत माध्यमातून पडताळणी करावी. तसेच पैसे किंवा वैयक्तिक माहिती अनोळखी व्यक्तीला देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.