लोकशाहीचे पहारेकरी बदलताना - निशांत अशोक पोहरे

लोकशाहीचा अंत नेहमी रणगाड्यांच्या आवाजात होत नाही. कधी तो कायद्याच्या एका कलमातून, नियुक्तीच्या बदललेल्या पद्धतीतून, मतदारयादीतील एका नोंदीतून किंवा एखाद्या केंद्रीकृत softwareच्या permissions मधून घडत असतो. संसद सुरू असते, निवडणुका होतात, निवडणूक आयोग अस्तित्वात असतो; पण या संस्थांच्या आतली सत्ता आणि नियंत्रणाची रचना बदलत गेली, तर लोकशाहीचा बाह्य चेहरा कायम ठेवून तिची अंतर्गत यंत्रणा बदलली जाऊ शकते. म्हणूनच २०२३पासूनचा सर्व घटनाक्रम स्वतंत्र घटनांची मालिका म्हणून नव्हे, तर एकत्र वाचण्याची गरज आहे. डिसेंबर २०२३मध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १४६ खासदार निलंबित झाले—लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेतील ४६.  PRS Legislative research (PRS) नुसार, त्या लोकसभेच्या कार्यकाळातील हे सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणावर झालेले निलंबन होते. त्याच अधिवेशनात Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Bill मंजूर झाले आणि या कायद्याने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची रचना बदलली. मार्च २०२३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्वरूपात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती निश्चित केली होती, पण नव्या कायद्यात सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्री आला. जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी या बदलामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत सरकारचे वर्चस्व वाढण्याचा आणि आयोगाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याच कायद्यात कलम १६ आले ज्यानुसार मुख्य निवडणुक आयुक्त यांना अधिकृत कर्तव्याच्या बजावणीदरम्यान घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयासाठी नागरी किंवा फौजदारी न्यायालयीन कार्यवाहीपासून संरक्षण देण्यात आले. हे संरक्षण अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित कृतींपुरते मर्यादित असले, तरी निवडणूक प्रक्रियेवर निर्णायक अधिकार असलेल्या संस्थेसाठी accountability चा प्रश्न त्यामुळे अधिक महत्त्वाचा ठरतो. 
मार्च २०२४मध्ये याच नव्या व्यवस्थेखाली ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. पुढे ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणुक आयुक्त झाले आणि विवेक जोशी EC झाले. यानंतर SIR—Special Intensive Revision—या प्रक्रियेला अभूतपूर्व व्याप्ती मिळाली. बिहारमध्ये जून २०२५मध्ये SIR सुरू झाली. सुमारे ६५ लाख नावे draft electoral rollमध्ये समाविष्ट झाली नाहीत. मृत्यू, स्थलांतर, duplicate entries यांसारखी कारणे आयोगाने दिली; त्यामुळे प्रत्येक deletion चुकीची होती, असा निष्कर्ष जरी काढता येत नसेल पण लाखो नागरिकांच्या मतदार म्हणून असलेल्या स्थितीत प्रक्रियेत बदल होत असताना प्रश्न केवळ अपात्र नावे काढण्याचा राहत नाही. पात्र नागरिकांना आपले नाव टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा परत मिळवण्यासाठी पुरेशी प्रक्रिया, माहिती आणि वेळ मिळतो का, हा तितकाच मूलभूत प्रश्न ठरतो. 

पश्चिम बंगालमध्ये SIR नंतर अंतिम मतदारयादीतील electorate सुमारे ६१ लाखांनी म्हणजेच जवळपास ८ टक्क्यांनी कमी झाले. ६०.०६ लाख नावे “under adjudication” होती. नंतर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला २७.१६ लाख मतदारांची नावे delete झाल्याचे सांगितले आणि त्यापैकी २२.२१ लाखांनी inclusion साठी appeal केली. आता पर्यंत निकाली लागलेल्या जवळपास १,२५, ००० प्रकरणांपैकी जवळपास ९२ टक्के नावं पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली, पण तो पर्यंत निवडणूक आटोपली होती आणि या आकडेवारीचा थेट राजकीय फायदा कोणाला झाला, हे बंगाल निवडणूक च्या निकालावरून स्पष्ट होते. 

Indian Express च्या विश्लेषणानुसार, ज्या ४९ मतदारसंघांत SIR deletions विजयी उमेदवाराच्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होत्या, त्यापैकी २६ जागा BJPने आणि २१ TMCने जिंकल्या. म्हणजे deletion चा परिणाम सरळ एका राजकीय दिशेने गेला, असे जरी ठामपणे सांगता येत नसले तरी मात्र त्यामुळे मूळ प्रश्न अधिक गंभीर होतो—निवडणुकीच्या आधी कोट्यवधी नागरिकांच्या मतदार म्हणून असलेल्या स्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल करणारी प्रक्रिया किती पारदर्शक आणि audit-able आहे? याच प्रश्नाला २५ सप्टेंबर २०२६च्या Indian Express च्या तपासणीने नवे परिमाण दिले. वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या निर्णयांवर किंवा आदेशांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवले. विषय होते—नव्या मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे delete आणि पूर्ववत करणे, appeals आणि मतदार यादी database ची custody व security. एका लेखी आक्षेपात संधू यांनी संबंधित कारवाईला “unauthorised” आणि “illegal” असे संबोधल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही आयुक्तांनी IT backbone आणि मतदार यादी वरील केंद्रीकरणाबाबत Cabinet Secretary कडेही तक्रार केली. 

हा तपशील महत्त्वाचा आहे, कारण प्रश्न आता आयोगाबाहेरील राजकीय आरोपांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. संस्थेतीलच दोन आयुक्तांनी decision-making process बाबत लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. Form 6 चे प्रकरण त्याचे ठळक उदाहरण आहे. नवीन मतदाराच्या नोंदणीसाठीच्या या statutory form मध्ये SIR शी संबंधित प्रश्न जोडण्यात आला—अर्जदाराचे, त्याच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील SIR च्या मतदारयादीत होते का याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज पुढे नेता येत नव्हता. Indian Express नुसार, संधू आणि जोशी यांनी या बदलावर आधीच आक्षेप घेतला होता. statutory form बदलण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये कायदेशीर दुरुस्ती आवश्यक असल्याचा त्यांचा मुद्दा होता. नंतर संधू यांनी या बदलाला “unauthorised and illegal” संबोधून तो हटवण्याची मागणी केली. म्हणजे SIR चा परिणाम फक्त विद्यमान मतदारांच्या नावांपुरता मर्यादित राहतो का, की जुन्या electoral-roll historyचा वापर पुढच्या पिढीच्या मतदार नोंदणीपर्यंत पोहोचतो? हा प्रश्न आता थेट electoral administrationच्या रचनेशी जोडला गेला आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे database चे केंद्रीकरण. Indian Expressच्या अहवालानुसार, विवेक जोशी यांनी electoral-roll database च्या “gradual centralisation”बद्दल आक्षेप घेतला आणि statutory authorities ( वैधानिक प्राधिकरण) खेरीज इतर कोणाकडे voter database मध्ये बदल करण्याची credentials नसावीत, यासाठी audit ची मागणी केली. संधू यांनीही राज्य स्तरीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना ERONet वर पुरेसा access नसल्याची नोंद केली. 

ERONet म्हणजेच electoral roll officers network (मतदार यादी अधिकारी नेटवर्क). हे निवडणूक आयोगाने (ECI) विकसित केलेले एक केंद्रीय वेब-आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याचा मुख्य वापर मतदार यादी व्यवस्थापनासाठी केला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, निवडणूक अधिकारी मतदार यादी अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि फॉर्मवर प्रक्रिया करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करतात. गोवा चे ९७ मतदारांचे प्रकरण या समस्येचे ठोस उदाहरण देते. स्थानिक Electoral Registration Officers नी कागदपत्रे तपासून या मतदारांना पात्र ठरवले. गोवा च्या मुख्य निवडणुक अधिकारी कार्यालयाने अंतिम मतदारयादीपूर्वी सात दिवसांत आठ वेळा मुख्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालय कडे संपर्क साधला. पण केंद्रीकृत IT प्रणालीमध्ये त्यांचे निर्णय नोंदवण्याची आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हती. 

या प्रकरणाच्या निमित्ताने software, वैधानिक अधिकार आणि अंतिम मतदार यादी यांच्यातील संबंधांवर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. इथेच तंत्रज्ञानाचा प्रश्न संविधानाच्या प्रश्नात बदलतो. कायद्याने अधिकार दिलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्याने एखाद्या नागरिकाला पात्र ठरवले, पण केंद्रीकृत प्रणाली त्याचा निर्णय नोंदवू देत नसेल, तर प्रत्यक्ष निर्णयक्षमता कोणाकडे आहे? स्थानिक statutory authority कडे की त्या authority ला नियंत्रित करणाऱ्या digital architecture कडे?

आता संपूर्ण कालक्रम पुन्हा समोर ठेवा—२०२३मध्ये संसदेतील १४६ खासदारांचे निलंबन; त्याच काळात निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीची बदललेली रचना; CEC-ECना अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित कृतींसाठी वैधानिक संरक्षण; २०२४मधील नव्या व्यवस्थेखालील नियुक्त्या; २०२५पासून SIR; बिहारमधील लाखो मतदारांची बदललेली स्थिती; पश्चिम बंगालमधील सुमारे ६१ लाखांची electorateमधील घट; आणि आता आयोगाच्या आतूनच आलेले १४ औपचारिक आक्षेप. प्रत्येक घटनेचे स्वतंत्र प्रशासकीय किंवा कायदेशीर स्पष्टीकरण असू शकते. पण प्रश्न हा आहे की या सर्व बदलांची दिशा एकच आहे का—निवडणूक प्रक्रियेवरील institutional checks कमी करणे आणि नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत करणे? याला पूर्वनियोजित conspiracy म्हणून घोषित करण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे आणि चौकशी आवश्यक आहे. पण त्या शक्यतेची चौकशीच न करणेही योग्य ठरणार नाही. विशेषतः जेव्हा संस्थेतील दोन आयुक्त निर्णयप्रक्रिया, मतदार नोंदणी, deletions आणि digital control यावर वारंवार लेखी आक्षेप घेत आहेत. लोकशाहीत संशयाचा उपचार आरोपांनी होत नाही; transparency ने होतो. 

कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणता निर्णय घेतला, कोणत्या digital system ने तो निर्णय स्वीकारला किंवा रोखला, database मध्ये बदल कोणी केला, त्याची audit trail काय आहे आणि आयुक्तांच्या आक्षेपांवर काय निर्णय झाला—या प्रश्नांची सार्वजनिक उत्तरे मिळाली पाहिजेत. कारण मतदारयादी हा केवळ सरकारी database नाही. ते नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराचे प्रवेशद्वार आहे. आणि त्या प्रवेशद्वाराची चावी जर दिवसेंदिवस अधिक केंद्रीकृत होत असेल, तर लोकशाहीसमोरचा प्रश्न कोणता पक्ष सत्तेत आहे यापेक्षा मोठा आहे. प्रश्न आहे—संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांचे नियंत्रण कोण ठेवणार? 

आज उपलब्ध घटनाक्रम पूर्वनियोजित कट सिद्ध करतो की नाही हे प्रत्येकाने त्याच्या सद्सद्विवेक बुद्धीने ठरवायचे आहे, पण इतके मात्र नक्की की निवडणूक प्रक्रियेतील नियुक्त्या, कायदेशीर संरक्षण, मतदारयादी पुनर्रचना आणि digital centralisation या चारही स्तरांवर गंभीर संस्थात्मक प्रश्न उभे राहिले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट, सार्वजनिक आणि स्वतंत्र तपासणीतून मिळाली नाहीत, तर संशय वाढतच जाईल. कारण लोकशाहीची खरी कसोटी निवडणूक किती वेळा झाली यात नसते. सत्ताधारी हरू शकतात, विरोधक समान संधीने लढू शकतात आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाचे मत मोजले जाईल, यावर नागरिकांचा विश्वास टिकून आहे का या प्रश्नांच्या उत्तरांवरती लोकशाही टिकून असते. जर मतदाराचे नाव, निवडणुकीची प्रक्रिया आणि त्या प्रक्रियेवरचे institutional checks आधीच कमकुवत झाले असतील तर मतपेटी उघडी ठेवूनही लोकशाही बंद करता येते.  म्हणून आजचा प्रश्न “कोण जिंकेल?” हा नाही. प्रश्न आहे—मतदाराचा अधिकार आणि निवडणुकीची निष्पक्षता यांची अंतिम हमी नेमकी कोण देणार?

निशांत अशोक पोहरे
९८५०२०९२०२