‘0.1% निधी दिला असता तर 100-150 शाळा वाचल्या असत्या’
मुंबई/ नाशिक (SC Justice Prasanna Varale) : महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या शाळांची स्थिती आणि शैक्षणिक सुविधांच्या अभावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आपल्या जुन्या शाळेला भेट दिल्यानंतर त्यांनी शिक्षणासाठी उपलब्ध होणाऱ्या सरकारी निधीच्या प्राधान्यक्रमावर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. विकासकामे किंवा धार्मिक आयोजनांसाठी निधी देण्यास आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, (Marathi School Fund) शिक्षणासाठीही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे तितकेच आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती वराळे यांनी म्हटले.
मराठी शाळांच्या स्थितीवर चिंता
मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांमध्ये (Marathi School Fund) अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक अडचणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याकडे न्यायमूर्ती वराळे यांनी लक्ष वेधले. शाळांना आवश्यक निधी वेळेत मिळाला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम शाळांच्या अस्तित्वावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांसाठी सरकारी आर्थिक मदत अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे (SC Justice Prasanna Varale) त्यांनी अधोरेखित केले.
कुंभमेळ्यासाठी ₹34 हजार कोटींच्या खर्चाचा उल्लेख
आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती वराळे (SC Justice Prasanna Varale) यांनी कुंभमेळ्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे ₹34 हजार कोटींच्या खर्चाचा संदर्भ दिला. तसेच एका विशेष कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी सुमारे ₹11 हजार कोटींच्या निधीचा उल्लेखही त्यांनी केला. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असताना, शिक्षणासाठी किती निधी राखला जातो? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘0.1 टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला असता तर...’
न्यायमूर्ती वराळे (SC Justice Prasanna Varale) यांच्या वक्तव्याचा सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे कुंभमेळ्याच्या एकूण खर्चापैकी केवळ 0.1 टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला असता, तरी मोठ्या संख्येने मराठी शाळांना मदत करता आली असती, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, या तुलनेने अत्यल्प निधीतून महाराष्ट्रातील सुमारे 100 ते 150 मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होण्यापासून वाचवता आल्या असत्या.
शाळांना घोषणांपेक्षा वेळेवर निधीची गरज
शाळांच्या विकासासाठी (Marathi School Fund) केवळ घोषणा पुरेशा नसून वेळेवर आर्थिक मदत आणि पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक असल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित झाले आहे. शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, डिजिटल साधने आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी सातत्याने निधी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. आर्थिक अडचणींमुळे शाळा बंद पडल्यास त्याचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांवर होतो.
शिक्षणावरील खर्च ही दीर्घकालीन गुंतवणूक
मराठी माध्यमाच्या शाळांचा प्रश्न हा केवळ एका शाळेपुरता (Marathi School Fund) मर्यादित नसून राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे न्यायमूर्ती वराळे यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते. सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासोबतच आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या संधी मिळू शकतात. त्यामुळे शाळा बंद करण्याऐवजी त्यांना आर्थिक मदत, आधुनिक सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या दिशेने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मोठ्या विकासकामांबरोबरच शिक्षणाला सरकारच्या अर्थसंकल्पात किती प्राधान्य मिळते, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
