फटाके, लेझर लाईट आणि ध्वनीमर्यादा भंग करणाऱ्या साधनांवरही कडक निर्बंध
मुंबई : सण-उत्सव, धार्मिक मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ध्वनीप्रदूषणाच्या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोजकांसाठी कठोर नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लाऊडस्पीकर किंवा ध्वनिक्षेपक वापरण्यास परवानगी देताना मंडळे अथवा संस्थांकडून किमान 1 लाख रुपयांची सुरक्षा अनामत रक्कम, तर वैयक्तिक कार्यक्रमांसाठी 50 हजार रुपयांचा डिपॉझिट घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. परवानगीतील ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम जप्त केली जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्या. नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठाने ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हे निर्देश दिले. उत्सवाच्या काळात ध्वनीप्रदूषणाचे नियम शिथिल झाल्यासारखे मानता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मंडळांसाठी ₹1 लाख, व्यक्तींसाठी ₹50 हजार
धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिरवणुका अथवा सार्वजनिक उत्सवांसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी घेताना संबंधित मंडळे, संस्था किंवा समूहांकडून किमान ₹1 लाखांची सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वैयक्तिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमांसाठी ही रक्कम ₹50 हजार असेल.
ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित आयोजकाची अनामत रक्कम जप्त करण्यासोबतच लागू असलेल्या कायद्यांनुसार कारवाई केली जाऊ शकते.
डेसिबल मीटर आणि साउंड लिमिटर बंधनकारक
परवानगी देताना प्रशासनाने आवाजाची निश्चित मर्यादा आणि इतर अटी स्पष्ट कराव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीत डेसिबल मोजणारे मीटर उपलब्ध ठेवणे तसेच ध्वनिक्षेपक यंत्रणेला अंतर्गत साउंड लिमिटर बसवणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
परवानगी मिळालेल्या ध्वनियंत्रणाचा प्रत्यक्ष आवाज किती आहे, याचे मोजमाप संबंधित यंत्रणांनी करावे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास तत्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश आहेत. नियमभंग करणारी ध्वनियंत्रणा किंवा इतर साधने जप्त करण्याचे अधिकारही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
मिरवणुकीत परवानगी सार्वजनिकपणे दाखवावी
मंडळांना दिलेली परवानगी मिरवणूक किंवा कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नागरिकांना स्पष्टपणे दिसेल अशा पद्धतीने प्रदर्शित करावी, असेही न्यायालयाने निर्देशित केले आहे. त्यासोबत नियमांचे पालन करण्यासाठी जबाबदार व्यक्तींची नावे, पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
तसेच मिरवणूक सुरू होण्यापूर्वी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने आयोजकांना ध्वनीमर्यादा तसेच नागरिकांप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाक्यांना पूर्ण बंदी
गणेशोत्सव आणि अन्य सणांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी घातली आहे. तसेच उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट, उच्च तीव्रतेचे ल्यूमेन लाईट्स आणि बीम्स वापरण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
मिरवणुकांमध्ये ढोल-ताशांसोबत आवाज निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धातूच्या सिलेंडरवरही निर्बंध घालण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. ध्वनीप्रदूषण आणि वायुप्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे उत्सवाच्या नावाखाली नियमांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले आहे.
नियम असूनही उल्लंघन होत असल्याने न्यायालयाची नाराजी
ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात नियम आणि कायदेशीर तरतुदी आधीपासून अस्तित्वात असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. केवळ तक्रार आल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान ध्वनीची मर्यादा ओलांडली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने दिलेले आदेश राज्यातील संबंधित प्रशासन आणि यंत्रणांना तातडीने कळवून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मंडळांच्या परवानग्यांवर प्रशासनाची जबाबदारी वाढली
एकाच परिसरात अनेक कार्यक्रमांना परवानगी दिल्यास निर्माण होणाऱ्या एकत्रित ध्वनीप्रदूषणाचाही विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे भविष्यात लाऊडस्पीकर किंवा ध्वनिक्षेपकाच्या परवानग्या देताना केवळ स्वतंत्र कार्यक्रमाचा आवाज नव्हे, तर परिसरातील एकूण ध्वनीपातळी लक्षात घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहणार आहे.
