उपवर्गीकरणावर समितीचा अहवाल, अग्निवीरांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांची मोठी माहिती
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 4 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या विशेष सघन मतदारयादी पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाच्या अधिकारावर भाष्य करताना मांडण्यात येणाऱ्या मुद्द्यांच्या सत्यतेची पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला.
फडणवीस म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत कोणालाही आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आंदोलन कोण करत आहे यावर भाष्य करण्याऐवजी त्यामागे मांडले जाणारे मुद्दे वस्तुस्थितीला धरून आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे. तसेच आंदोलनात दिली जाणारी उदाहरणेही योग्य संदर्भात समजून घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
VIDEO | When asked about the planned protest of Shiv Sena (UBT) and MNS in Mumbai on October 4, Maharashtra CM Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) says, "The thing is, in a democracy, everyone has the right to protest. So I will not criticise anyone for protesting. It is just that,… pic.twitter.com/VB1Oqeo4xq
— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2026
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे 4 ऑक्टोबरच्या मुंबईतील मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत. या आंदोलनात विविध राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेबाबत विरोधकांकडून गंभीर आक्षेप नोंदवले जात असताना, आयोगाने मात्र आपल्या निर्णयांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जात असल्याचे सांगितले आहे.
उपवर्गीकरणावर मुख्य सचिवांच्या समितीचा अभ्यास
मुंबईत मातंग समाजाकडून उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या मोर्चावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी यापूर्वी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालातून काही नवीन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, विविध समाजांच्या प्रतिनिधींनी सरकारची भेट घेऊन आपापल्या मागण्या आणि आक्षेप मांडले आहेत. या अर्जांचा आणि मुद्द्यांचा सखोल विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
सरकार कोणताही निर्णय घेताना वेगवेगळ्या जाती-जमातींमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या घटकांना त्याचा फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
अग्निवीरांना सरकारी सेवेत संधी
अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचचा कार्यकाळ संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात परतणाऱ्या अग्निवीरांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
केंद्राच्या निर्णयानुसार 25 टक्के अग्निवीरांना सैन्यात कायम ठेवले जाईल, तर उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध दलांमध्ये संधी दिली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील पोलीस आणि त्यासारख्या सेवांमध्ये अग्निवीरांना सामावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या भरतीसाठी अग्निवीरांना स्वतंत्र परीक्षा देण्याची किंवा पुन्हा प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सैन्यातील प्रशिक्षण आणि परीक्षा त्यांनी आधीच पूर्ण केलेली असल्याने त्यांना या प्रक्रियेत सवलत देण्यात येणार आहे. याशिवाय, वयोमर्यादेत चार वर्षांची सूट देण्याचा निर्णयही घेतला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
LIVE | Media Interaction
— Devendra Fadnavis For Maharashtra (@Devendra4Maha) September 29, 2026
अग्निविरांना सरकारी सेवेत सामावून घेणार
- मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी https://t.co/ejHD5tVCOC
फायरमनच्या पदावर नियुक्ती झालेल्या अग्निवीरांना मात्र एका वर्षाच्या कालावधीत तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असेल. उपलब्ध पदांची संख्या कमी पडल्यास अधिसंख्य पदे निर्माण करून येणाऱ्या अग्निवीरांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
नेव्हीमधून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना कोस्टल सिक्युरिटीमध्ये संधी देण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे. अग्निवीरांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून माजी सैनिकांच्या श्रेणीतील रिक्त पदांवरही त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सरकारी सेवेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या अग्निवीरांच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
