विमा, कर्ज लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून निर्णय
मुंबई (Crop Survey) : रब्बी सभा २०२५-२६ साठी सुरू असलेल्या ई-पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रियेला राज्य सरकारने मोठा दिलासा देत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ४७ अंतर्गत दिलेल्या निवेदनात त्यांनी सांगितले की, राज्यात 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी नोंदणी केली जाते. रब्बी हंगामासाठी १० डिसेंबर २०२५ ते २४ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शेतकरी स्तरावरून नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंत केवळ ५५.६९ टक्के क्षेत्राचीच नोंदणी पूर्ण झाली आहे. नोंदणीचा वेग मंद असल्याने उर्वरित शेतकरी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करू शकणार नाहीत, अशी शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पीक नोंदणी न झाल्यास नैसर्गिक आपत्ती भरपाई, पीक विमा आणि पीक कर्ज यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाही. त्यामुळे कोणताही शेतकरी या सुविधांपासून वंचित राहू नये, हा उद्देश या मदतवाढीमागे असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
रब्बी हंगामातील नोंदणी कमी
दरम्यान रब्बी हंगामातील ई-पीक दरम्यान, रब्बी पाहणी नोंदणी १०० टक्के पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या सहकार्याने उर्वरित नोंदणी लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
