शासनाचे डिजिटल तंत्रज्ञान ठरले फोल; बांधावर कागदावरच नोंदी
शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीच्या अटीमुळे प्रशासनाची माघार?
रिसोड (E-Crop Survey 2026) : राज्य शासनाने तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर बाधित पिकांचे व नुकसानग्रस्त भागाचे प्रत्यक्ष पंचनामे करण्याचे आदेश जारी केले होते. या आदेशानुसार रिसोड तालुक्यात प्रत्यक्ष पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, शासनाने मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजा केलेली 'ई-पंचनामा' पद्धत बाजूला पडून आता पुन्हा परंपरागत ऑफलाइन पद्धतीनेच पंचनामे केले जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा डिजिटल प्रणालीचा दावा प्रत्यक्षात कागदावरच राहिल्याची टीका होत आहे.
दावे पारदर्शकतेचे, अंमलबजावणी जुनीच
ई-पंचनाम्यामुळे (E-Crop Survey 2026) पिकांच्या नुकसानीची नोंद थेट शेताच्या बांधावरून अचूक, पारदर्शक आणि तातडीने होईल, ज्यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्यात विलंब होणार नाही, असा मोठा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होताच मात्र या डिजिटल प्रणालीचा फुगा फुटला. आधुनिक प्रणालीऐवजी कर्मचारी पुन्हा जुन्याच कागदोपत्री पद्धतीवर अवलंबून असल्याचे चित्र शेतांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
यावेळच्या दुष्काळी पंचनाम्यांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी नुकसानीच्या अर्जावर संबंधित शेतकऱ्याची प्रत्यक्ष स्वाक्षरी घेणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. ई-पंचनामा ॲप किंवा प्रणालीमध्ये ही प्रक्रिया राबवताना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्वाक्षरीच्या या अटीमुळे तसेच तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी ई-पंचनामे न करता परंपरागत (ऑफलाइन) पद्धतीनेच काम पूर्ण केले जात असल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
डिजिटल प्रणालीच्या अभावामुळे पंचनाम्यांचे संकलन आणि शासनाकडे माहिती पोहोचण्यास पुन्हा नेहमीसारखाच वेळ लागण्याची भीती शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
