आर्थिक मदतीसह सोयाबीन उत्पादकांना विशेष पॅकेज, चारा-पाणी, पीककर्ज आणि विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्याची मागणी
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी आता तातडीच्या मदत उपाययोजनांची मागणी पुढे येत आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार अमोल मिटकरी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत दुष्काळ निवारणासाठी निधीला प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यापुरती प्रक्रिया मर्यादित न ठेवता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत वेगाने पोहोचवावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
मिटकरी यांच्या मते, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर आठ दिवसांच्या आत भरीव आर्थिक मदत जमा करण्यात यावी. हेक्टरी मदतीसाठी असलेल्या मर्यादा आणि अटी शिथिल करून पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचीही त्यांनी मागणी केली आहे.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मदतीची तरतूद करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला आहे. दुबार पेरणीमुळे उत्पादन खर्च वाढला असून, या अतिरिक्त आर्थिक भाराचा विचार करून सोयाबीन उत्पादकांना विशेष मदत मिळावी, असे मिटकरी यांनी म्हटले आहे.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांपुरता मर्यादित न राहता पशुधन आणि पाणीपुरवठ्यावरही होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी पुरेसा चारा मोफत किंवा अनुदानित दरात उपलब्ध करून द्यावा. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेल्या गावांमध्ये तातडीने टँकर आणि आवश्यक पर्यायी व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत किंवा मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन बियाणे आणि खते उपलब्ध करून देण्याची मागणीही मिटकरी यांनी केली आहे. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळावे आणि कर्जवाटपाची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे त्यांनी सुचवले आहे.
शेतकरी कुटुंबांच्या शिक्षणाशी संबंधित खर्चाचाही त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या मुलांची शैक्षणिक फी माफ करावी, तसेच खासगी शाळा आणि खासगी कोचिंग क्लासेसच्या शुल्काबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक निधीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका मिटकरी यांनी मांडली आहे. आगामी कुंभमेळ्यासह इतर मोठ्या प्रकल्पांवरील खर्चाचा फेरआढावा घेऊन आवश्यक असल्यास काही खर्चात कपात करून तो निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मदत उपाययोजनांबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत तातडीच्या मदतीची भूमिका स्पष्ट केली असून, पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि मदतीसंदर्भातील कार्यवाहीवर सरकारकडून लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मदत किती वेगाने आणि कोणत्या स्वरूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते, याकडे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाच्या कार्यवाहीला गती देण्याची मागणी अमोल मिटकरी यांनी केली आहे.
