पर्जन्यमानासोबत वनस्पती निर्देशांक, पेरणी क्षेत्र, मृदा आर्द्रता, भूजल पातळी आणि सामाजिक-आर्थिक बाबींचाही विचार
महाराष्ट्रात यंदाच्या पावसाळ्यात अनेक भागांमध्ये अपेक्षेच्या तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील परिस्थितीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने सुधारित निकष आणि कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. केंद्राच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६च्या आधारे दुष्काळाचे शास्त्रीय पद्धतीने मूल्यांकन केले जाण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध अधिकृत दुष्काळ व्यवस्थापन चौकटीतही केवळ पावसावर अवलंबून न राहता पिकांची स्थिती, पेरणी क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि वनस्पती निर्देशांक यांसारख्या विविध घटकांचा विचार करण्याची पद्धत नमूद आहे.
प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पीकनुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळून आल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पीकनुकसानीच्या प्रत्यक्ष पाहणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ऑक्टोबरमध्ये खरीप दुष्काळाबाबत निर्णय
खरीप हंगामातील दुष्काळाबाबत सरकारकडून येत्या ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे. तर रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे खरीप पिकांची सद्यस्थिती, प्रत्यक्ष शेतातील नुकसान आणि उपलब्ध इतर निर्देशांकांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाणार आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे. सध्या कृषीमंत्रीही दुष्काळ पाहणी दौरा करत असून, शेतीच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत.
पावसासोबत अनेक निकषांवर होणार मूल्यांकन
दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना यापुढे केवळ पर्जन्यमान हा एकमेव आधार राहणार नाही. वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी या घटकांचाही विचार केला जाणार आहे. अधिकृत दुष्काळ मूल्यांकन पद्धतीमध्येही पर्जन्यमानासोबत रिमोट सेन्सिंग, पीक क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि जलविषयक संकेतकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर या सामाजिक-आर्थिक बाबींचाही आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्यासाठी इतर सर्व संबंधित घटक तपासले जाणार आहेत.
या सुधारित पद्धतीमुळे दुष्काळाचे मूल्यांकन अधिक व्यापक पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ पर्जन्यमानाच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रतीक्षा न करता पीकनुकसान, जलस्थिती, कृषी परिस्थिती आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम यांचाही विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे.
