Shiv Sena Symbol

शिवसेना पक्ष-चिन्हावरील सुनावणीत संजय राऊतांचा शिंदे गटावर हल्लाबोल; म्हणाले, ‘तो फुटीर गट’

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर जोरदार टीका केली आहे.

शिवसेना पक्ष-चिन्हावरील सुनावणीत संजय राऊतांचा शिंदे गटावर हल्लाबोल; म्हणाले, ‘तो फुटीर गट’

ठाकरे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद संपला; आता शिंदे गटाची बाजू मांडली जाणार, विशाखा राऊत यांच्या प्रकरणावरही राऊतांची प्रतिक्रिया

मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर जोरदार टीका केली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता शिंदे गटाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी शिंदे गटाला फुटीर गट संबोधत त्यांच्यावर निशाणा साधला.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, शिवसेनेच्या बाजूचा युक्तिवाद संपला आहे. शिंदे गट आता त्यांचे म्हणणे मांडेल. मात्र, “गद्दारांना युक्तिवाद नसतो, तो फुटीर गट आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी शिंदे गटावर टीका केली.

राऊत यांनी पुढे टोला लगावत शिंदे गटाची भूमिका स्पष्ट होऊ द्यावी, असे म्हटले. ते सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय सांगतात आणि त्यांची बाजू काय आहे, हे समोर येऊ द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सुरत आणि गुवाहाटीच्या संदर्भानेही त्यांनी शिंदे गटावर टीकास्त्र सोडले.

सर्वोच्च न्यायालयात पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सुनावणी

दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या बाजूने वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला असून त्यांची बाजू पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर आता शिंदे यांच्या शिवसेनेचा युक्तिवाद सुरू होणार आहे.

विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदावर प्रश्नचिन्ह

दरम्यान, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे कुणबी प्रमाणपत्र पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी त्यांच्याकडे तीन महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध आहे.

विशाखा राऊत या माजी महापौर असून त्या वॉर्ड क्रमांक 191 मधून निवडून आल्या आहेत. या निवडणुकीत त्यांनी शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता.

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी ठाकरे गटाची संख्या कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप केला. भाजपच्या 25 नगरसेवकांच्या जात प्रमाणपत्रांबाबत आक्षेप असतानाही त्यावर कोणताही निर्णय होताना दिसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, ठाकरे गटाची संख्या कमी करण्यासाठी षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.

संबंधित सामग्री

‘लोकांचं मनोरंजन करता करता मीच ड्रामा झालो’; कोर्टात राजपाल यादव भावुक; १.१५ कोटी जमा, उर्वरित ८५ लाखांसाठी मुदत

‘लोकांचं मनोरंजन करता करता मीच ड्रामा झालो’; कोर्टात राजपाल यादव भावुक; १.१५ कोटी जमा, उर्वरित ८५ लाखांसाठी मुदत

चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादवांनी सुप्रीम कोर्टात १.१५ कोटींचा डिमांड ड्राफ्ट दिला. उर्वरित ८५ लाखांसाठी कोर्टाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली.

Oct 07, 2026
मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना; केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेशाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण

मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना; केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेशाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य प्रवेशाच्या जुन्या चर्चांना या दौऱ्यामुळे पुन्हा जोर आला आहे.

Oct 07, 2026
‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

सुधारित Form 6ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नसल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. SIRच्या १४ निर्णयांवर याचिकेत सवाल; निवडणूक आयोगाला नोटीस.

Oct 05, 2026
SIRच्या १४ निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

SIRच्या १४ निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने अंतरिम आदेशास नकार देत निवडणूक आयोग आणि केंद्राला नोटीस बजावली.

Oct 05, 2026
'गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करा'; बलात्काराच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

'गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण करा'; बलात्काराच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेवर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. सार्वजनिक ठिकाणे ‘हाय रिस्क झोन’ होऊ नयेत, असे सांगत सुरक्षा ऑडिटचे निर्देश दिले.

Oct 05, 2026