उद्धव ठाकरेंनीच शिंदेंची नेतेपदी नियुक्ती केली होती; पक्षघटना, अपात्रता आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर मांडणी
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाच्या अंतिम टप्प्यातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर युक्तिवाद केला. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना प्रमुख असताना पक्षघटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली होती आणि त्याची माहिती निवडणूक आयोगालाही देण्यात आली होती, असा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला. तसेच शिंदे गटाने बंड केल्यानंतर पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्ती केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून निर्माण झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. त्याआधी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी सांगितले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुखपद स्वीकारले आणि पक्षघटनेतील कलम ११-अ अंतर्गत त्यासंबंधीची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये आयोगाने संबंधित पक्षघटना नोंदीवर नसल्याचे म्हटले असले, तरी त्याआधी झालेल्या नियुक्त्या किंवा पक्षघटनेला कोणत्याही बाजूने कधीही आव्हान देण्यात आले नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले.
सिब्बल यांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्तीही उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसह पुढील सर्व निवडणुका याच पक्षघटनेनुसार लढविण्यात आल्या. त्यामुळे पक्षघटनेची वैधता तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
शिवसेनेच्या नेतृत्वाबाबत २०१९ ते २०२२ या कालावधीत कधीही कोणताही वाद नव्हता. विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग किंवा प्रतिवादींकडूनही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला नव्हता. पक्षप्रमुख म्हणून त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांनाही देण्यात आली होती, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
२० जूनच्या विधान परिषद निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झाल्यानंतर पक्षाचे एक स्थान भाजपकडे गेले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ आमदार सुरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. या घटनांनंतर २१ जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावून शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. हा ठराव उपसभापतींकडे पाठवण्यात आला आणि त्यांनी तो स्वीकारल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यावेळी न्यायमूर्तींनी या निर्णयावर विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी पक्षप्रमुखांनाच असा अधिकार असल्याचे सांगितले. बैठकीची उपस्थिती नोंद उपलब्ध असून घटनापीठाने अशा प्रक्रियेला यापूर्वी वैध मान्यता दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बहुसंख्य आमदार बैठकीला उपस्थित नव्हते, अशी न्यायालयाची नोंद असताना सिब्बल यांनी त्यावर प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, ३१ आमदार सुरतमध्ये असल्याने ते बैठकीला उपस्थित राहू शकत नव्हते. मात्र, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संकल्पना असून केवळ राजकीय पक्षालाच गटनेते किंवा पक्षपदांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
यानंतर ३१ आमदारांनी स्वतंत्र ठराव मंजूर करून एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून निवड केली आणि त्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांना दिली. या पार्श्वभूमीवर सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सुभाष देसाई' प्रकरणाचा दाखला देत विधिमंडळ पक्षाला गटनेता किंवा मुख्य प्रतोद बदलण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केल्याची आठवण करून दिली.
शिवसेना फुटीनंतर शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवायला हवे होते, असा मुद्दाही ठाकरे गटाने ठामपणे मांडला. ते आमदार नंतर पुन्हा निवडून आले असले तरी मूळ कृती घटनाबाह्य होती, असा दावा सिब्बल यांनी केला. जर न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला, तर त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णयही कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.
२२ जूनला उद्धव ठाकरे यांनी आणखी एक बैठक बोलावून उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यास दहाव्या अनुसूचीनुसार कारवाई होऊ शकते, असे नोटिशीत स्पष्ट नमूद होते. मात्र संबंधित आमदारांनी बैठकीस उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि सुनील प्रभू यांच्या अधिकारांनाही मान्यता दिली नाही. या संदर्भात अपात्रतेसाठी याचिकाही दाखल करण्यात आल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ३१ आमदारांची कृती ही त्यांच्या स्वेच्छेने केलेल्या निर्णयाचे उदाहरण असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर सिब्बल यांनी अशा कृतीमुळे सरकार बदलणे, मुख्यमंत्री बदलणे आणि मतदारांच्या जनादेशावर परिणाम होणे हे लोकशाहीसाठी गंभीर परिणाम करणारे असल्याचे नमूद केले.
लोकशाही व्यवस्थेच्या भवितव्याचा विचार करून न्यायालयाने या प्रश्नाकडे पाहण्याची गरज असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. निवडणूक एका पक्षाच्या चिन्हावर लढवून नंतर दुसऱ्या पक्षात जाण्याच्या प्रकारामुळे मतदारांचा कौल बदलला जातो आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया प्रश्नचिन्हाखाली येते, असा दावा त्यांनी केला.
यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचे की विधिमंडळ पक्षाचे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग मान्यता देत असलेले चिन्ह हे राजकीय पक्षाचेच असते, असे स्पष्ट केले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी पक्षाचे अधिकृत पत्र आवश्यक असल्याने विधिमंडळ पक्षाला त्या संदर्भात स्वतंत्र अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी यावेळी राजकीय पक्षातील बहुमत कसे निश्चित करायचे, याबाबत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किंवा पक्षघटनेत कोणते स्पष्ट निकष आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करत सुनावणी पुढे सुरू ठेवली.
