तीन दिवसाची पोलीस कोठडी, चंदन महाल संकटात
वसमत (Vasmat Municipal Council) : वसमत येथील नगरपालिकेच्या मालकीची सर्वे नंबर १८० मधील भूखंड बनावट कागदाच्या आधारे स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचे प्रकरण आता पेटले आहे या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन आरोपी पोलिसांनी अटक केली आहेत हे आरोपींना न्यायालयासमोर उभे केले असता सोमवार पर्यंत पोलीस सुनावण्यात आली आहे त्यामुळे नगरपालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे चंदन महाल उभे करणारे व जागा विकणार्यांच्या तंबूमध्ये खळबळ उडालेली आहे.
वसमत येथील सर्वे नंबर १८० मधील नगरपालिकेच्या मालकीची जागा भूखंड माफीयांनी बनावट कागदपत्र बनवून रजिस्ट्री करून विक्री करण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नगरपालिकेला चंदन लावण्याचा हा प्रकार वसमत मध्ये चर्चेचा विषय झालेला आहे. या प्रकरणात नगरपालिकेच्या कर्मचार्यांची बनावट सही करून खरेदीखत तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी वसमत पोलीस ठाण्यात २५ जून रोजी दोन आरोपी विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
त्यानंतर आरोपींनी अटकपूर्व जाणण्यासाठी प्रयत्न केले मात्र त्यात यश आले नाही अखेर उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने आरोपी पोलिसांच्या समोर हजर झाले आहेत दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी वसमत न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने सोमवार पर्यंतची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी नगरपालिकेच्या वतीने कर्मचारी ज्ञानेश्वर जाधव यांनी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून देवानंद साबळे रा. कोर्टा,व मंगेश नंदकिशोर पारवेकर (रा. ब्राह्मण गल्ली, वसमत) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सुधीर वाघ करत आहेत.
वसमत नगरपालिकेला चंदन लावणारे धास्तावले
नगरपालिकेच्या (Vasmat Municipal Council) जागेला बनावट कागदपत्र तयार करून चंदन लावणारे चंदन वाले व भूमाफिया आता धास्तावले असून ही जागा रिविजन रजिस्टर ला पहिल्यांदा खाजगी व्यक्तीच्यानावावर कशी लागली याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत , सदर जमिनीची मोजणी करण्यासाठी ६ ऑगस्ट रोजी पथक आले होते मात्र पावसाअभावी मोजणी लांबवण्यात आली आहे या प्रकरणात अनेक मोठे मासे गळाला लागणार असल्याने वसमत तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे चंदनवाल्यांची वसमत तालुक्यात प्रचंड मोठी मालमत्ता उभी राहिलेली आहे वसमत नगरपालिकेच्या मालमत्तांवरही चंदन महाल उभे झाले आहेत त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.