कुठे पत्र्याच्या शेडमध्ये वर्ग, तर कुठे पर्यायी खोलीचीही सोय नाही; पाडकामाची परवानगी मिळूनही काही धोकादायक खोल्या अद्याप उभ्याच
उदगीर : विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळावे, ही शिक्षण विभागाची प्राथमिक जबाबदारी असताना उदगीर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांबाबत चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. पंचायत समिती उदगीरच्या शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत नोंदीनुसार, तालुक्यातील ४८ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल १२६ वर्गखोल्या धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये नियमितपणे वर्ग सुरू असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर असलेल्या इमारतींच्या भिंती आणि छतांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
उदगीर तालुक्यातील धोकादायक वर्गखोल्यांची संपूर्ण माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध आहे. कोणत्या शाळेत किती खोल्या धोकादायक आहेत, संबंधित ठिकाणी पर्यायी वर्गखोल्यांची व्यवस्था आहे की नाही, तसेच कोणत्या वर्गखोल्यांच्या पाडकामाची प्रक्रिया झाली आहे, याचीही नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या समस्येबाबत प्रशासनाकडे माहितीच उपलब्ध नाही, असे म्हणण्यास वाव नाही.
४८ गावांतील शाळांची धोकादायक वर्गखोल्यांची नोंद
शिक्षण विभागाच्या नोंदीनुसार मोतरतळवाडी (न.) येथे ३, दुर्गादेवी तांडा २, धडकनाळ १, कुंभारवाडी २, लोणी ७, शेल्हाळ ८, दावणगाव १५, कुमठा ५, वाढवणा ११, तोंडार २, गुडसूर २, अडोळवाडी १, हेर ४, भाकसखेडा पूर्व १, करडखेल ५, जि.प. कन्या गुडसूर २, वंजारवाडी ह १, हांडरगुळी ४, लोहारा ६, चोंडी १, इस्मालपूर १, नळगीर २, मल्लापूर २, हनुमंतवाडी दे. १, डोंगरशेळकी ३, मोघा १, टाकळी १, सोमनाथपूर १, हाळी ३, क्षेत्रफाळ २, चांदेगाव २, चिमाचीवाडी १, मोतळवाडी हाळी १, जि.प. उदगीर मराठी ८, सुमठाणा १, करवंदी ४, जि.प. नळगीर ४, कुमदाळ १, काशीराम तांडा २, वाढवणा ३, निडेबन ३, माळेवाडी १, अडोळवाडी १, रावणगाव २, तादलापूर १, वाढवणा खुर्द २, डाऊळ १ आणि महादेववाडी १ अशा एकूण ४८ गावांतील शाळांमध्ये १२६ धोकादायक वर्गखोल्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या आकडेवारीवरून काही शाळांमध्ये समस्या केवळ एका वर्गखोलीपुरती मर्यादित नसल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी धोकादायक वर्गखोल्यांची संख्या मोठी असून त्यामुळे शाळेच्या संपूर्ण शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा निर्माण झाला आहे.
कुठे पत्र्याचा शेड, तर कुठे पर्यायी खोलीही नाही
धोकादायक वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसवायचे कुठे, हा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. काही शाळांमध्ये पर्यायी वर्गखोल्या उपलब्ध नसल्याची स्पष्ट नोंद शिक्षण विभागाच्या माहितीत करण्यात आली आहे.
दुर्गादेवी तांडा येथील शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी पत्र्याचा शेड तयार करण्यात आला आहे. धोकादायक वर्गखोल्यांपासून विद्यार्थ्यांना दूर ठेवण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली असली, तरी ती दीर्घकालीन आणि शाश्वत पर्याय ठरू शकते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मोतरतवाडी (ना.) येथील शाळेत धोकादायक वर्गखोल्या असून विद्यार्थ्यांना बसविण्यासाठी इतर वर्गखोल्या उपलब्ध नसल्याची नोंद आहे. कुंभारवाडी, लोणी, दावणगाव आणि कुमठा येथील शाळांमध्येही पर्यायी व्यवस्थेचा प्रश्न नोंदीतून समोर येतो.
एकीकडे धोकादायक इमारती आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी पर्यायी व्यवस्था, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सुरक्षित शिक्षणाचा मुद्दा अधिक गंभीर झाला आहे.
पाडकामाची परवानगी मिळाली; मात्र काही खोल्या अद्याप उभ्याच
शिक्षण विभागाच्या अहवालामध्ये ग्रामपंचायतीकडून पाडकामाची परवानगी मिळालेल्या वर्गखोल्या, परवानगीनुसार पाडण्यात आलेल्या खोल्या तसेच अद्याप पाडकाम न झालेल्या वर्गखोल्यांची स्वतंत्र नोंद आहे.
याचा अर्थ धोकादायक वर्गखोल्यांची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आलेली आहे. त्यांची नोंदही झाली आहे आणि काही ठिकाणी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मात्र, काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाडकाम अद्याप बाकी असल्याने कागदोपत्री प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील अंतर अधोरेखित होत आहे.
दुर्घटनेपूर्वी कारवाईची गरज
शाळेतील विद्यार्थी हा केवळ पटसंख्येतील एक आकडा नसून त्याची सुरक्षितता ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे धोकादायक वर्गखोल्यांची नोंद करून केवळ प्रशासकीय फाईल पूर्ण करणे हा समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही.
४८ गावांतील १२६ वर्गखोल्या धोकादायक असल्याची नोंद प्रशासनाकडे असताना, त्या सुरक्षित करण्यासाठी प्रत्यक्ष उपाययोजना कधी होणार? हा प्रश्न आता पालक आणि नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
दुर्घटना घडल्यानंतर पंचनामा, चौकशी समिती आणि आश्वासनांची प्रक्रिया सुरू करण्यापेक्षा दुर्घटना टाळण्यासाठी आधीच प्रतिबंधात्मक उपाय करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धोकादायक वर्गखोल्यांच्या बाबतीत प्रशासनाने केवळ माहिती संकलन किंवा कागदी कारवाईवर न थांबता पाडकाम, नवीन बांधकाम आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था याबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर धोकादायक छप्पर ठेवून शिक्षणाची गुणवत्ता आणि विस्तार याबाबत बोलण्यापेक्षा प्रथम शाळेची इमारत सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. कारण शिक्षणाची इमारत मजबूत करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या जीवाची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हीच प्रशासनाची खरी कसोटी आहे.
