महापालिका विकास शुल्काची होणार चौकशी, सर्विस रोडवरील अतिक्रमणे हटवणार!
महादेव कुंभार
लातूर (Latur Municipal Shiv Sena) : लातूर महापालिकेने विकास शुल्कामध्ये केलेला भ्रष्टाचार, शहरातील लो रिस्क व मॉडरेट रिस्क बांधकाम परवाना सुविधा, शहरातील रिंग रोड लगतचे सर्विस रोड अतिक्रमणमुक्त करणे आणि शहरातील विकास परवाने व गुंठेवारी दस्तावेज महापालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर दर्शविणे या मागणीसाठी शिवसेनेने दिलेल्या आंदोलनाचा धसका घेत लातूर महापालिका आयुक्तांनी या सर्वच मागण्या मान्य करून महापालिकेच्या विकास शुल्क अपहाराच्या चौकशीसाठी अखेर पालिका उपायुक्त डॉक्टर पंजाब खानसोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली.
महापालिकेने शिवसेनेच्या या सर्वच मागण्या मान्य केल्याने उद्या स्वातंत्र्य दिना दिवशी म्हणजे 15 ऑगस्ट ला प्रशासनाला काळे झेंडे दाखविण्याचे आंदोलन अखेर शिवसेनेने मागे घेतल्याचे शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांनी जाहीर केले. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकरणांमध्ये माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख, विधान परिषदेचे सदस्य तथा शिवसेना नेते अंबादास दानवे आणि शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी विशेष लक्ष घातल्याने हा प्रश्न मार्गी लागल्याचे बालाजी जाधव यांनी दैनिक देशोन्नतीशी बोलताना सांगितले.
लातूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत नागरी समस्या व मूलभूत सुविधांबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनियमितता प्रकर्षाने समोर येत होती. या अनियमितता शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांनी सातत्याने महापालिका आयुक्त व प्रशासनाकडे निदर्शनास आणून देत त्या तात्काळ दुरुस्त करून सोडविण्याची मागणी केली होती. मात्र या प्रश्नावर काही केल्या तोडगा निघत नसल्याने बालाजी जाधव यांच्यासह शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बालाजी रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने अखेर महापालिका आयुक्तांना भेटून 14 ऑगस्टपर्यंत या प्रकरणात महापालिकेने निर्णय न घेतल्यास 15 ऑगस्ट रोजी प्रशासनाला काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला होता. विशेष म्हणजे या प्रश्नावर गेली तीन दिवस दैनिक देशोन्नतीने सातत्याने वृत्त मालिका प्रकाशित करीत महापालिका प्रशासनातील अनागोंदी चव्हाट्यावर आणली होती.
अखेर गुरुवारी महापालिका (Latur Municipal Shiv Sena) आयुक्तांनी यात दखल घेत आपल्या अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तांना सोबत घेऊन व महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शिवसेनेच्या मागण्यावर तोडगा काढला. शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लॉरेस्क व मॉडरेटरीस्क बांधकाम परवाना नगररचना विभागामार्फत चालू करण्याची मागणी तात्काळ मान्य करण्यात आली. शहरातील रिंग रोड लगतच्या असलेल्या सर्विस रोडवरील अतिक्रमण काढून हे रोड जनतेच्या वापरासाठी खुले करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. नगररचना विभागामार्फत मंजूर करण्यात येणाऱ्या सर्व विकास परवानगी व गुंठेवारी दस्तावेज महापालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे सर्वात कळीचा मुद्दा असलेल्या विकास विकास शुल्क अपहाराची चौकशी करण्याचा धाडसी निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला. या प्रकरणात चौकशी समिती नेमली असून पालिकेचे उपायुक्त डॉक्टर पंजाबराव खानसोळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत लेखा अधिकारी विष्णुदास सूर्यवंशी आणि नगररचनाकार निरंजन मुस्के यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या नेमलेल्या चौकशी समितीने 90 दिवसांमध्ये आपला अहवाल महापालिका आयुक्तांना द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
शिवसेनेच्या टीमचा यशस्वी पाठपुरावा...
या सर्व निर्णयाबाबत तक्रारकर्ते शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांना महापालिका आयुक्तांनी लेखी आश्वासन दिल्याने अखेर उद्या 15 ऑगस्ट रोजी शिवसेनेच्या वतीने काळे झेंडे दाखविण्याचे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव यांनी दैनिक 'देशोन्नती'शी बोलताना सांगितले. शिवसेनेच्या या मागण्यांसाठी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख माजी आमदार रोहिदास चव्हाण, जिल्हाप्रमुख बालाजी रेड्डी, समन्वयक पप्पूभाई कुलकर्णी, सह संपर्कप्रमुख सी.के. मुरळीकर, महानगर प्रमुख विष्णू साठे, शहर प्रमुख माधव कलमुकले व शिवराज मुळावकर, माजी तालुकाप्रमुख किसन समुद्रे, शंकर रांजणकर, एडवोकेट राहुल मातोळकर, जिल्हा युवा अधिकारी दिनेश जावळे, त्र्यंबक स्वामी, विष्णू कांबळे, राजू कठारे, संतोष माने, भास्कर माने, समद शेख, हनुमंत पडवळ, सुरज बाहेती, मारुती सूर्यवंशी, मारुती सावंत व प्रवीण मगर यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने यशस्वी पाठपुरावा केला.
