महामार्ग सुरक्षा उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी करून पंधरवड्याला अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश
छत्रपती संभाजीनगर (Unauthorized Parking Highway) : महामार्गावरील अनधिकृत अतिक्रमणांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगतच्या अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमणांवर तातडीने कठोर कारवाई करून ते तात्काळ हटविण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज संबंधित सर्व यंत्रणांना दिले. तसेच महामार्ग सुरक्षितेबाबत उपाययोजना राबविण्यात हयगय केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सुचित केले.
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी राष्ट्रीय महामार्गावरील होणाऱ्या अपघात प्रकरणी दाखल सुमोटो प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजी नगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, संबंधित महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ(MSRDC), नगरपरिषद प्रशासन आणि परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी जी.श्रीकांत यांनी महामार्गावरील अतिक्रमणांमुळे होणारे अपघात रोखण्याच्या अनुषंगाने सर्व जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय महामार्गाच्या ROW मध्ये असलेले अनधिकृत ढाबे, हॉटेल, दुकाने आणि इतर व्यावसायिक अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. तसेच (Unauthorized Parking Highway) महामार्गाच्या मुख्य मार्गावर अथवा मुख्य वाहतूक मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना असलेली अतिरिक्त जागा(paved shoulder) वर अवजड व व्यावसायिक वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग किंवा थांबणे रोखण्यासाठी प्रगत वाहतूक प्रणाली, जीपीएस (ATMS, GPS ) आधारित छायाचित्र पुरावे आणि ई - चालाना (e-Challan ) प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांवर निश्चित करून कार्यवाहीत विलंब किंवा हयगय झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.
तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासन, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असलेली जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स स्थापन करून दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः महामार्गावरील ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमण हटविण्याच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी यावेळी सांगितले.
महामार्ग सुरक्षेसाठी पोलीस आणि परिवहन विभागाच्या स्वतंत्र महामार्ग देखरेख पथक स्थापन करून त्यांचा राष्ट्रीय महामार्गाच्या 24 तास गस्ती पथकाशी समन्वय साधावा. महामार्गांवरील कॅमेरे, वाहनांचा वेग मोजणारे यंत्र, चालकांसाठी माहिती व सूचना देणारे डिजिटल बोर्ड, आपत्कालीन स्थितीत मदतीसाठी महामार्गाच्या नियंत्रण कक्षास संपर्क साधण्यासाठी संपर्क क्रमांक अथवा टेलिफोन बूथ यासह प्रगत वाहतूक प्रणाली (ATMS )अंतर्गत सर्व यंत्रणा कार्यरत असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच अपघाताच्या प्रसंगी तातडीने मदत उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्येक 75 किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक उपचारासाठी रुग्णवाहिका आणि रिकव्हरी क्रेन उपलब्ध असावी. त्याचप्रमाणे प्रत्येक 75 किलोमीटर अंतरावर महामार्गाच्या बाजूला ट्रक व इतर वाहनांना थांब्यासाठी सुविधा (Truck Lay-by/Wayside Amenities ) उपलब्ध करून त्यामध्ये ट्रक पार्किंग, विश्रांतीगृह, भोजन, स्वच्छतागृह आणि प्राथमिक उपचाराच्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
त्याचबरोबर अपघातप्रवण ठिकाणांची ओळख करून तेथे उच्च क्षमतेचे एलईडी, हाय मास्ट दिवे, आवश्यक रोड मार्किंग, वेग मर्यादा मोजणारे कॅमेरे तसेच चितावणी देणारे फलक बसवावेत. महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नवीन परवाना, ना हरकत,अथवा व्यापार परवानगी देऊ नये, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या सर्व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा जिल्हानिहाय अनुपालन अहवाल दर पंधरा दिवसांनी विहित मुदतीत विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देशही जी. श्रीकांत यांनी यावेळी दिले.
