हिंगोली (Hingoli Dam-Affected People) : धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हिंगोली जिल्हा प्रशासनाला आता उत्तर द्यावेच लागेल, अशी ठाम भूमिका धरणग्रस्त संघर्ष समितीने घेतली आहे. समितीच्या शिष्टमंडळाने ४ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांची भेट घेऊन गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या प्रश्नांवर जाब विचारला.
८ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने मांडलेल्या मागण्यांची आजतागायत काय प्रगती झाली, याची लेखी माहिती प्रशासनाकडे मागण्यात आली. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, पुनर्वसन विभाग आणि महसूल विभागाला आवश्यक आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ३० जुलैला अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली होती. मात्र संबंधित विभागांनी अपुरी माहिती दिल्याने ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली.
आता २० ऑगस्ट रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यापूर्वी प्रशासनाला सहा मुद्द्यांची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात बुडीत क्षेत्राची अवॉर्ड नक्कल, धरणग्रस्त कुटुंबांची एकूण संख्या, धरणग्रस्त प्रमाणपत्रधारकांची संख्या, नोकरीचा लाभ मिळालेल्यांची संख्या, महसूल नमुना ८ मधील पात्र लाभार्थी आणि २०२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांत गावनिहाय मंजूर झालेला पुनर्वसन निधी व त्याचा खर्चाचा तपशील यांचा समावेश आहे.
"वर्षानुवर्षे हक्कांचा प्रश्न लोंबकळत ठेवणे आता खपवून घेतले जाणार नाही. प्रशासनाने टाळाटाळ न करता पारदर्शक आकडेवारी द्यावी आणि तातडीने निर्णय घ्यावेत," अशी भूमिका समितीने बैठकीत मांडली.
या (Hingoli Dam-Affected People) निवेदनावर अ‍ॅड. सचिन नाईक, डॉ. रमेश मस्के नाईक, अ‍ॅड. रवी शिंदे, भास्कर पोले, वामनराव पोले यांच्यासह संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. "हक्क मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील. २० ऑगस्टच्या बैठकीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करू," असा इशाराही समितीने दिला आहे. २० ऑगस्टच्या बैठकीत प्रशासन कोणती माहिती सादर करते आणि धरणग्रस्तांना दिलासा मिळतो का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
