पश्चिम बंगालचे ६ जिल्हे आघाडीवर; पुणे, मुंबई उपनगर आणि ठाण्यात राज्यातील सुमारे २७ टक्के असंघटित आस्थापना
नवी दिल्ली : देशातील असंघटित क्षेत्राचे जिल्हानिहाय चित्र समोर आले असून, सर्वाधिक असंघटित आस्थापना असलेल्या देशातील पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही जिल्ह्याला स्थान मिळालेले नाही. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, या यादीत पश्चिम बंगालमधील सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय गुजरातमधील सुरत आणि अहमदाबाद, तेलंगणातील रंगारेड्डी तसेच उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज यांनी टॉप १० मध्ये स्थान मिळवले आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) 'ASUSE २०२५' जिल्हास्तरीय अहवालातून देशातील ७५७ जिल्ह्यांमधील असंघटित आस्थापनांची स्थिती स्पष्ट झाली आहे. पाच लाखांहून अधिक असंघटित आस्थापना असलेल्या महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई उपनगर आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यांची नोंद झाली असली, तरी त्यापैकी एकालाही राष्ट्रीय टॉप १० मध्ये स्थान मिळालेले नाही.
असंघटित आस्थापनांच्या संख्येचा विचार करता पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्हा देशात अव्वल आहे. येथे तब्बल १६ लाख ५९ हजार ६२६ असंघटित आस्थापना आहेत. त्यापाठोपाठ दक्षिण २४ परगणा येथे १० लाख २९ हजार ८४७, तर कोलकाता येथे ८ लाख ८४ हजार ४३५ आस्थापना आहेत.
देशातील टॉप १० जिल्ह्यांची क्रमवारी पुढीलप्रमाणे आहे :
१. उत्तर २४ परगणा, पश्चिम बंगाल – १६,५९,६२६
२. दक्षिण २४ परगणा, पश्चिम बंगाल – १०,२९,८४७
३. कोलकाता, पश्चिम बंगाल – ८,८४,४३५
४. सुरत, गुजरात – ८,५१,३९८
५. अहमदाबाद, गुजरात – ७,३०,३४७
६. मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल – ७,०५,२३८
७. रंगारेड्डी, तेलंगणा – ६,९२,६३३
८. हावडा, पश्चिम बंगाल – ६,७३,७३३
९. नादिया, पश्चिम बंगाल – ६,६९,४३२
१०. प्रयागराज, उत्तर प्रदेश – ६,३१,५३१
महाराष्ट्रातील स्थिती पाहता पुणे जिल्ह्यात ६ लाख ६४३ असंघटित आस्थापना आहेत. मुंबई उपनगरात ५ लाख ९१ हजार २९४, तर ठाणे जिल्ह्यात ५ लाख ९० हजार ९१४ आस्थापना कार्यरत आहेत. त्यामुळे राज्यातील असंघटित व्यवसायांचे मोठे केंद्रीकरण काही मोजक्या जिल्ह्यांमध्ये झाल्याचे चित्र आहे.
रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत मात्र पुण्याची कामगिरी लक्षणीय आहे. असंघटित क्षेत्रातून रोजगार मिळवून देणाऱ्या जिल्ह्यांच्या क्रमवारीत पुणे देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर २४ परगणा येथे २१ लाख २५ हजार १६२ रोजगार आहेत. सुरतमध्ये १७ लाख ३७ हजार २७, तर रंगारेड्डीमध्ये १६ लाख ८९ हजार ८५४ रोजगार नोंदवले गेले आहेत. पुण्यात असंघटित क्षेत्रातून १२ लाख ६८ हजार ६१७ जणांना रोजगार मिळतो.
प्रति कामगार वार्षिक उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याने देशात दुसरे स्थान मिळवले आहे. साताऱ्यात प्रति कामगार वार्षिक उत्पन्न ८ लाख ७० हजार २४४ रुपये आहे. या क्रमवारीत केवळ पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश साताऱ्यापेक्षा पुढे असून तेथील प्रति कामगार उत्पन्न २४ लाख ७७ हजार ४७७ रुपये आहे.
महिला कामगारांच्या सहभागाबाबतही अहवालात वेगळे चित्र समोर आले आहे. देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला कामगार असलेल्या २४ जिल्ह्यांपैकी २० जिल्हे तेलंगणा, मणिपूर, मेघालय आणि मिझोराम या राज्यांतील आहेत. तेलंगणातील निर्मल जिल्ह्यात महिला कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक ७८.४१ टक्के आहे. या भागात बिडी उद्योगाशी संबंधित महिला कामगारांची संख्या मोठी आहे. मिझोराममधील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये लहान उद्योग आणि दुकानांच्या मालकीत महिलांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे अहवालातून दिसते. ईशान्य भारतातील मातृसत्ताक आणि महिलाकेंद्री सामाजिक रचनेचाही या स्थितीवर परिणाम असल्याचे मानले जाते.
महाराष्ट्रातील आकडेवारीत मात्र मोठा प्रादेशिक फरक दिसून येतो. राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी पुणे, मुंबई उपनगर आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यांमध्येच महाराष्ट्रातील एकूण असंघटित आस्थापनांपैकी सुमारे २७ टक्के दुकाने आणि उद्योग केंद्रित आहेत. राज्याच्या बिगर-कृषी असंघटित क्षेत्रातील एकूण १ कोटी १७ लाख कामगारांपैकी तब्बल ३६ लाख कामगारांना या तीन जिल्ह्यांमध्ये रोजगार मिळतो.
दुसरीकडे सिंधुदुर्गमध्ये ७५ हजार ६०९, गडचिरोलीत ८६ हजार ७३८ आणि नंदुरबारमध्ये ८८ हजार ५१५ रोजगार नोंदवले गेले आहेत. या जिल्ह्यांतील रोजगाराचे प्रमाण पुण्याच्या तुलनेत सुमारे १३ ते १७ पट कमी आहे.
प्रति कामगार उत्पन्नातही जिल्हानिहाय मोठी तफावत आढळते. सातारा जिल्ह्यात हे उत्पन्न ८ लाख ७० हजार २४४ रुपये असताना रत्नागिरीत ते केवळ १ लाख ९ हजार ४०० रुपये आहे. म्हणजेच दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये सुमारे आठ पट अंतर आहे.
वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, अमरावती आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांतील प्रति कामगार उत्पन्न १ लाख २० हजार ते १ लाख ३४ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी १ लाख ५६ हजार ५३९ रुपयांपेक्षा कमी आहे. याउलट पुणे, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पालघर या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे प्रति कामगार उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे 'ASUSE २०२५' अहवालातील आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
