महानगरपालिकेत ‘आकृतीबंधा’वरून असंतोष; प्रशासनाच्या निर्देशांविरोधात म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन आक्रमक

चिखली : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांमुळे पालिका अधिकारी, अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या निर्देशांविरोधात म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनने (MEA) आक्रमक भूमिका घेतली असून, संबंधित निर्देश तातडीने मागे न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.

प्रशासकीय निर्देशांवर संघटनांचा आक्षेप

१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत आकृतीबंधाच्या नावाखाली विविध विभागांतील पदांचे पुनरावलोकन करून पदसंख्या कमी करणे, समान स्वरूपाचे काम करणारी पदे एकत्रित करणे किंवा त्यांचे समायोजन करणे, तसेच सेवाज्येष्ठता आणि शैक्षणिक पात्रतेची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय, आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत पदोन्नतीच्या प्रस्तावांवर निर्बंध घालणे आणि विविध भत्त्यांचे एकसमानीकरण करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.

असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष इंजि. रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी या निर्णयावर स्पष्ट भूमिका मांडली. कोणताही सखोल अभ्यास न करता आणि कामगार संघटनांना विश्वासात न घेता केवळ पदसंख्या कमी करण्याचा निर्णय घेणे प्रशासनाच्या हिताचे नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अशा निर्णयाचा तांत्रिक कामे, नागरी सुविधा, विकास प्रकल्प आणि आपत्ती व्यवस्थापनावर गंभीर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

‘खोगीर भरती’ केलेल्या पदांवर आधी कारवाई करा!

संघटनेने प्रशासकीय कारभारावर टीका करत मागणी केली आहे की, विविध संवर्गांमध्ये समायोजनाची प्रक्रिया राबवायची असल्यास त्याची सुरुवात सर्वप्रथम प्रशासनात ‘खोगीर भरती’ केलेल्या उपायुक्तांच्या पदांपासून करण्यात यावी. या भूमिकेवर संघटना आजही ठाम असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या प्रमुख मागण्या

• निर्देशांना स्थगिती : १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेले सर्व निर्देश तात्काळ स्थगित करण्यात यावेत.
• संघटनांशी चर्चा : पदकपात, एकत्रीकरण किंवा समायोजन करण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनांशी सविस्तर चर्चा करण्यात यावी.
• पदोन्नतीवरील बंदी उठवा : आकृतीबंधाच्या नावाखाली रोखण्यात आलेली पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ववत सुरू करण्यात यावी.
• स्पष्ट धोरण जाहीर करा : सेवाज्येष्ठता आणि शैक्षणिक पात्रतेच्या पडताळणीबाबत प्रशासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे.

या गंभीर विषयावर प्रशासनाने तातडीने फेरविचार न केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचे भविष्यात आंदोलनात रूपांतर होऊ शकते. तसे झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिका प्रशासनाची असेल, असा इशाराही म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनने दिला आहे.