१० वर्षांच्या संचालकपदाच्या नियमभंगाचा ठपका; बाबासाहेब पाटील यांचा RBIच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा दावा
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील संचालकपदाबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कारवाई केली आहे. सलग १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर राहिल्याचा नियमभंग झाल्याचे नमूद करत RBIने त्यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडीमुळे लातूरच्या सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद आणि अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांच्या तक्रारीपासून झाली. त्यांनी २५ मे २०२६ रोजी RBIकडे तक्रार दाखल करून बँकेच्या १९ संचालकांपैकी आठ जणांनी १० वर्षांहून अधिक काळ संचालक म्हणून काम केल्याचा दावा केला होता. यामध्ये बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश होता.
१० वर्षांच्या संचालकपदाच्या नियमाचा मुद्दा
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मधील तरतुदींनुसार सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या सलग कार्यकाळावर १० वर्षांची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. RBIच्या २०२६ मधील ग्रामीण सहकारी बँकांच्या प्रशासनासंबंधी सुधारित निर्देशांमध्येही सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकासाठी त्याच बँकेत पुन्हा संचालक होण्यापूर्वी तीन वर्षांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी नमूद करण्यात आला आहे.
सतीश जाधव यांनी याच आधारावर आठ संचालकांच्या अपात्रतेची मागणी केली होती. तसेच बँकेतील कथित बेकायदेशीर नोकरभरती रद्द करून प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर RBIची कारवाई
या तक्रारीसंदर्भात सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने २५ मे रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीवर संबंधित प्राधिकरणाने गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर बँकेच्या आठ संबंधित संचालकांपैकी सात जणांनी राजीनामे दिले; मात्र बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता.
यानंतर RBIने बाबासाहेब पाटील यांना लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
बाबासाहेब पाटील म्हणाले, ‘RBIच्या निर्णयाला आव्हान देणार’
RBIच्या निर्णयावर बाबासाहेब पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. २०२१ मध्ये संचालकांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाबाबत झालेला कायदा आपल्याला लागू होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे बडतर्फीची कारवाई करता येत नसल्याचे सांगत त्यांनी RBIचा निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या निर्णयाविरोधात संचालक म्हणून उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात बाबासाहेब पाटील यांच्यासह एकूण आठ संचालकांच्या कार्यकाळावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे RBIच्या कारवाईनंतर लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील पुढील घडामोडी तसेच या निर्णयाला न्यायालयीन आव्हान दिल्यास त्यावरील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
