बोगस बियाणे प्रकरणात कृषी विभागाची लूट; प्रति बॅग नुसार अधिकारी पैसे घेतात, रविकांत तुपकरांचा गंभीर आरोप 

कृषी विभागाच्या भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान

हिंगोली (Bogus seed case) : राज्यात  शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे, नकली खते आणि औषधांच्या विळख्यात टाकले जात असतानाही कृषी विभाग डोळेझाक करत आहे. उलट बोगस बियाणे विकणाऱ्यांकडून "प्रति बॅग नुसार" पैसे घेऊनच विभागातील अधिकारी कारवाई टाळत असल्याचा थेट आणि गंभीर आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.

तुपकर यांनी कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कडाडून टीका केली. "प्रति बॅग कमिशनची सिस्टम सुरू आहे"
तुपकर म्हणाले, "आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर जे बोगस बियाणे पोहोचते आहे त्यामागे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग आहे. बियाणे कंपनी आणि विक्रेत्यांकडून प्रति बॅग नुसार ठराविक रक्कम घेतली जाते. पैसे मिळाले की तपासणी होत नाही, सॅम्पल घेतले जात नाहीत आणि तक्रार आली तरी फाईल दाबून टाकली जाते."

"त्यामुळेच दरवर्षी हेच प्रकरण घडते. शेतकऱ्यांचे पीक हातचे जाते, कर्जाचा डोंगर वाढतो आणि कृषी विभागातील लोकांची तिजोरी मात्र भरत राहते," असा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना दाबायचे आणि बोगस धंदा करणाऱ्यांना अभय द्यायचे, हेच कृषी विभागाचे धोरण झाले आहे.  तुपकर यांनी राज्य सरकार आणि कृषी मंत्र्यांना थेट आव्हान दिले. "तुमच्यात हिंमत असेल तर या बोगस बियाणे प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करा. प्रति बॅग पैसे कोण घेतोय, कोणाच्या खात्यात जातात हे सर्व बाहेर येईल," असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे (Bogus seed case) मिळवून देण्यासाठी आणि कृषी विभागातील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी संघटना लवकरच राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. "आम्ही फाईल्स घेऊन बसणार नाही. शेतकरी बांधावर उतरून या लुटीचा पर्दाफाश करेल," असे म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. (Bogus seed case) बोगस बियाणे हे केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो आता कृषी विभागातील पद्धतशीर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बनला आहे, असे रविकांत तुपकर यांच्या आरोपांवरून स्पष्ट होते.