हिंगोली (State Information Commission) : माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती वेळेत उपलब्ध न करून दिल्याप्रकरणी आणि कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने हिंगोली जिल्ह्यातील विविध ११ शासकीय कार्यालयांतील जनमाहिती अधिकाऱ्यांना एकूण ५५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरज नंदकिशोर व्यास यांनी दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलावर आयोगाने ही कारवाई केली आहे.
सुरज व्यास यांनी सन २०२४ मध्ये हिंगोलीतील विविध शासकीय विभागांकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली होती. मात्र संबंधित विभागांनी ठराविक मुदतीत माहिती न दिल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोग, छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांच्याकडे माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम १९(३) नुसार द्वितीय अपील दाखल केले होते. या प्रकरणावर दिनांक १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान अपीलार्थी सुरज व्यास यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आयोगाने संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांना आपले खुलासे सादर करण्याची संधी दिली होती. परंतु अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक प्रतिसाद न दिल्याने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ७(१) चा भंग झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कलम २०(१) आणि २०(२) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी धरून दंडात्मक कारवाईचा आदेश पारित करण्यात आला.
आयोगाने दिनांक १४ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश काढून दिनांक १६ जुलै २०२६ रोजी अंतिम मंजुरी दिली. सदर आदेशाची प्रत अपीलार्थी सुरज व्यास यांना दिनांक ०९ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्राप्त झाली आहे. आयोगाने दिलेल्या तपशीलानुसार नगर परिषद कार्यालय हिंगोलीला विविध प्रकरणांत एकूण २२ हजार रुपये, क्रीडा विभाग हिंगोलीला चार प्रकरणांत ८ हजार रुपये, प्राथमिक शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद हिंगोली आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर यांना प्रत्येकी दोन प्रकरणांत ४-४ हजार रुपये दंड झाला आहे. तसेच पंचायत समिती कार्यालय हिंगोली आणि समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद हिंगोली यांना प्रत्येकी ३ हजार रुपये, तर सामाजिक वनीकरण विभाग, तहसील कार्यालय, न.पा. प्रशासन, कृषी विभाग कार्यालय आणि कस्तुरबा गांधी विद्यालय कोथळज रोड हिंगोली या प्रत्येक कार्यालयाला एका प्रकरणात २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
माहिती लपवणाऱ्या आणि नागरिकांच्या हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राज्य माहिती आयोगाने घेतलेल्या या कडक भूमिकेमुळे शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
