करार झाला म्हणून मालमत्ता मिळाली असे मानता येणार नाही; ताबा मिळेपर्यंत कर आकारणीवर ITATचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत जुन्या घराच्या किंवा दुकानाच्या बदल्यात नवीन मालमत्ता मिळणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबईच्या आयकर अपिलेट ट्रिब्युनलने (ITAT) दिला आहे. केवळ पुनर्विकासाचा करार झाल्याच्या आधारावर नवीन फ्लॅट किंवा दुकानाचे मुद्रांक शुल्क मूल्य हे करपात्र उत्पन्न मानता येणार नाही, असे ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाच्या करारानंतर लगेचच आयकराची नोटीस मिळणाऱ्या मालमत्ताधारकांना महत्त्वाचा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात आयकर विभागाने पुनर्विकास कराराअंतर्गत मिळणाऱ्या दोन दुकानांचे एकूण मुद्रांक शुल्क मूल्य १.३ कोटी रुपये मानून कर आकारला होता. मात्र, संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पाचे बांधकाम अद्याप सुरू असून करदात्याला नवीन दुकानांचा ताबाही मिळालेला नव्हता. त्यामुळे केवळ कराराच्या आधारे ही मालमत्ता विनामोबदला मिळाली असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
ITATने काय स्पष्ट केले?
करदात्याने डिसेंबर २०१७ मध्ये दोन पुनर्विकास करारांची नोंदणी केली होती. या करारांनुसार त्याला दोन नवीन दुकाने मिळणार होती. या दोन्ही दुकानांचे एकत्रित मुद्रांक शुल्क मूल्य १.३ कोटी रुपये होते.
आयकर अधिकाऱ्यांनी ही दुकाने करदात्याला विनामोबदला मिळत असल्याचे गृहीत धरले. त्यानुसार आयकर कायद्याच्या कलम ५६(२)(x) अंतर्गत १.३ कोटी रुपयांचे मूल्य ‘इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न’ म्हणून विचारात घेऊन कराची मागणी करण्यात आली.
मात्र, ITATच्या मुंबई खंडपीठाने आयकर विभागाचा हा दृष्टिकोन मान्य केला नाही आणि संबंधित १.३ कोटी रुपयांची कर मागणी रद्द केली.
ट्रिब्युनलच्या निर्णयामागील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुनर्विकासाचा करार झाला म्हणजे नवीन मालमत्ता प्रत्यक्षात करदात्याच्या ताब्यात आली, असे मानता येत नाही. बांधकाम पूर्ण होऊन नवीन घर किंवा दुकानाचा प्रत्यक्ष ताबा मिळणे ही स्वतंत्र बाब आहे.
जुन्या मालमत्तेच्या बदल्यात नवीन मालमत्ता
या प्रकरणात करदात्याने चार दुकानांवरील आपले विद्यमान भाडेकराराचे हक्क सोडण्याच्या बदल्यात पर्यायी जागा मिळत असल्याचे न्यायालयासमोर मांडले. त्यामुळे नवीन दुकाने ही कोणत्याही मोबदल्याशिवाय मिळालेली मालमत्ता नसून जुन्या हक्कांच्या बदल्यात मिळणारा लाभ आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
पुनर्विकासाच्या व्यवहारात मालक आपली जुनी मालमत्ता किंवा त्यावरील हक्क सोडतो आणि त्याच्या बदल्यात विकासकाकडून नवीन मालमत्ता मिळते. त्यामुळे अशा व्यवहाराकडे सरळ ‘विनामोबदला मिळालेली मालमत्ता’ म्हणून पाहता येणार नाही, असे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.
करदात्यांसाठी निर्णय का महत्त्वाचा?
पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अनेकदा अनेक वर्षे लागतात. करदात्याचे प्रतिनिधित्व करणारे चार्टर्ड अकाउंटंट केतन वजानी यांनी सांगितले की, करार झाल्यानंतर नवीन घर किंवा मालमत्ता प्रत्यक्ष मिळण्यासाठी साधारणपणे ३ ते ५ वर्षे लागू शकतात.
कलम ५६(२)(x) मध्ये मालमत्ता मिळालेल्या वर्षाशी संबंधित कर आकारणीची तरतूद आहे. असे असतानाही काही प्रकरणांमध्ये करार झाल्याच्याच वर्षी नवीन मालमत्तेच्या मुद्रांक शुल्क मूल्यावर कर आकारला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
ITATच्या या निर्णयामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत असलेल्या घरमालक आणि दुकानमालकांना कर आकारणीबाबत महत्त्वाचा दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः नवीन मालमत्तेचा ताबा मिळण्यापूर्वीच तिच्या मूल्यावर कर आकारण्याच्या प्रकरणांमध्ये या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो.
