SIR प्रक्रियेत नाव वगळल्यास किंवा माहिती जुळली नाही तरी सरकारमान्य कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी व दुरुस्तीची संधी; ऑक्टोबर २०२६ नंतरही प्रक्रिया सुरू राहणार
विशेष मतदार यादी पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव वगळले गेले किंवा आधीच्या नोंदींशी माहितीची जुळवणी झाली नाही, तरी नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नाही, असे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाने मान्य केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सादर करून संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मागील SIR मधील मतदार अथवा त्यांच्या आई-वडील किंवा आजी-आजोबांच्या नोंदींशी तपशील जुळत नसल्यासही अर्जदारांना पर्यायी कागदपत्रांचा आधार घेता येईल. यासाठी जन्म दाखला, पासपोर्ट, दहावीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड तसेच इतर सरकारमान्य कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम १७ आणि १८ नुसार एका व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये नोंदविण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सध्या ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्याच मतदारसंघातून मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या मतदार यादीत नाव नसलेले पात्र नागरिक आणि १८ वर्षे पूर्ण केलेले नवमतदार यांना ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर फॉर्म क्रमांक ६ भरून नाव नोंदविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
याशिवाय, मतदार यादीतील चुकीच्या नोंदींबाबत कोणताही मतदार फॉर्म क्रमांक ७ द्वारे हरकत नोंदवू शकतो. मात्र, खोटी किंवा चुकीची माहिती सादर केल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आयोगाने आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करत सांगितले की, अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतरही नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत मतदार नोंदणी, नाव वगळणे आणि माहिती दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. तसेच भारत निवडणूक आयोगाकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही सेवेसाठी नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.
