UDISE+ 2025-26 अहवालातील धक्कादायक आकडे; देशभरातील 1 लाख 843 शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर, आंध्र प्रदेश अव्वल
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्या तरी देशातील हजारो शाळांमध्ये शिक्षकांची गंभीर कमतरता कायम असल्याचे चित्र समोर आले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या UDISE+ 2025-26 आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील तब्बल 9,269 शाळा केवळ एका शिक्षकावर अवलंबून आहेत. या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील सरकारी, अनुदानित आणि खासगी अशा मिळून 1 लाख 843 शाळांमध्ये सध्या फक्त एकच शिक्षक कार्यरत आहे. शिक्षकांच्या उपलब्धतेतील ही तफावत अनेक राज्यांमध्ये गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.
एका शिक्षकावर चालणाऱ्या शाळांच्या संख्येत आंध्र प्रदेश पहिल्या स्थानावर असून तेथे 16,357 शाळा अशा पद्धतीने सुरू आहेत. त्यानंतर झारखंडमध्ये 9,827 तर महाराष्ट्रात 9,269 शाळा या एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर कार्यरत आहेत. याशिवाय कर्नाटकमध्ये 8,042, उत्तर प्रदेशात 7,874, राजस्थानमध्ये 7,200 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 6,769 शाळांचा समावेश आहे. देशातील अशा सर्व शाळांपैकी जवळपास 65 टक्के शाळा या सात राज्यांमध्ये असल्याचे आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.
ही समस्या केवळ दुर्गम किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास राज्यांपुरती मर्यादित नसल्याचेही आकडेवारीतून दिसून येते. तेलंगणात 4,793, तामिळनाडूत 3,957, आसाममध्ये 3,159, हिमाचल प्रदेशात 3,128, उत्तराखंडमध्ये 2,655 आणि छत्तीसगडमध्ये 2,461 शाळा एका शिक्षकावर चालत आहेत. याउलट केरळमध्ये 67, नागालँडमध्ये 35, सिक्कीममध्ये 31, लडाखमध्ये 28, दिल्लीत 7 आणि अंदमान-निकोबारमध्ये केवळ 1 शाळा अशा स्वरूपाची आहे.
राज्यसभेत शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी ही माहिती दिली. संबंधित प्रश्न सरकारी शाळांबाबत असला तरी मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीमध्ये सरकारी, अनुदानित तसेच खासगी शाळांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यनिहाय मंजूर शिक्षक पदे आणि रिक्त पदांची स्वतंत्र माहिती केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली नाही. शिक्षकांची भरती, नियुक्ती आणि बदलीची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षकांचे निवृत्तीमुळे सेवाबाहेर जाणे, राजीनामे, नवीन पदांची निर्मिती, बदली प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील बदल यामुळे अनेक भागांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होते. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असल्याचे केंद्राने नमूद केले आहे.
शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने भरावीत, तसेच भविष्यातील शिक्षकांची आवश्यकता अचूकपणे ओळखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचनाही केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या आहेत.
