दर्जावाढ, नव्या तुकड्या-शाखांना मंजुरी आणि ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राबाबत मोठा निर्णय; प्रशासकीय कामकाजाला मिळणार वेग
पुणे : राज्यातील शाळांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला अधिक गतिमान करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिकारांच्या पातळीवर महत्त्वाचा बदल केला आहे. शाळांना मान्यता देणे, दर्जावाढ करणे, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्या तुकड्या व शाखांना मंजुरी देणे, तसेच विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार आता शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी या बाबींशी संबंधित अधिकार शिक्षणमंत्र्यांकडे होते.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत १०० टक्के ई-गव्हर्नन्स, प्रशासकीय सुधारणांना चालना आणि शासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. त्याच अनुषंगाने विद्यमान कायदे व नियमांमध्ये आवश्यक बदल करून अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत शाळांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार अस्तित्वातील शाळांची दर्जावाढ करण्यासाठी इरादा पत्र देणे आणि त्यानंतर मान्यता देण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आले आहेत.
याशिवाय सीबीएसई, सीआयसीएसई, आयबी आणि सीआयई यांसारख्या देशातील तसेच परदेशातील शिक्षण मंडळांशी संलग्न होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना नव्याने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भातील अधिकारही निश्चित करण्यात आले आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर शाळांना नव्या तुकड्यांना मान्यता देणे तसेच शाखा सुरू करण्यास मंजुरी देण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर महापालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे व त्याचे नूतनीकरण करण्याची जबाबदारी प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आठ महापालिका क्षेत्रांव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित भागांतील शाळांसाठी नव्याने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे, तसेच त्याच्या नूतनीकरणाची कार्यवाही करण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
अधिकारांचे हे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे शाळांची दर्जावाढ, विविध शिक्षण मंडळांसाठी आवश्यक ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र, तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित पद्धतीने नव्या तुकड्या किंवा शाखा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत होणारा प्रशासकीय विलंब कमी होण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
