लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक-पर्यटन विस्तारासह किमान 7 ते 8 निकषांची पूर्तता आवश्यक; अ, ब आणि क वर्गवारीनुसार निश्चित होणार पोलीस ठाण्यांचे स्वरूप
महाराष्ट्रात नवीन पोलीस ठाणे स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित निकष लागू केले आहेत. वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने विस्तारत असलेली शहरे, औद्योगिक क्षेत्रांची वाढ, पर्यटनस्थळांवरील वाढती वर्दळ आणि सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन गृह विभागाने ही नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
गृह विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, यापुढे केवळ प्रशासकीय आवश्यकता किंवा स्थानिक मागणीच्या आधारावर नवीन पोलीस ठाण्याला मंजुरी दिली जाणार नाही. संबंधित परिसरातील मागील तीन वर्षांमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची संख्या हा नवीन प्रस्तावासाठी अनिवार्य आणि महत्त्वाचा आधार असेल.
नवीन पोलीस ठाण्याची गरज निश्चित करताना लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे प्रमाण, वाहतूक व्यवस्था, औद्योगिक विस्तार, पर्यटन क्षेत्र आणि बंदोबस्ताची आवश्यकता यासह विविध बाबींचा एकत्रित विचार करण्यात येणार आहे.
अ, ब आणि क वर्गवारीनुसार पोलीस ठाण्यांची उभारणी
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचा अपवाद वगळता राज्यातील अन्य भागांमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी हे सुधारित नियम लागू असतील. इतर पोलीस आयुक्तालये तसेच पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रस्तावित पोलीस ठाण्यांचे अ, ब आणि क अशा तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक श्रेणीतील पोलीस ठाण्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ निश्चित करण्यात येईल. अ वर्गातील पोलीस ठाण्यांसाठी जिल्हा मुख्यालय, मोठी तीर्थक्षेत्रे, 400 पेक्षा जास्त गुन्हे, मोठ्या प्रमाणातील पर्यटन, औद्योगिक कामगारांची संख्या, शासकीय आस्थापनांच्या सुरक्षेची गरज आणि 35 टक्क्यांहून अधिक संवेदनशील मिश्रवस्ती यांसारखे निकष विचारात घेतले जातील.
ब वर्गासाठी 200 ते 400 गुन्ह्यांचे प्रमाण, तालुका मुख्यालय, मोठे रेल्वे स्थानक, न्यायालये तसेच वारंवार मोर्चे आणि बंदोबस्ताची आवश्यकता असलेले परिसर हे महत्त्वाचे घटक असतील.
प्रस्ताव मंजुरीसाठी 7 ते 8 निकष पूर्ण करणे बंधनकारक
नवीन पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव सादर करताना संबंधित क्षेत्रातील भारतीय दंड संहितेच्या भाग 1 ते 5 अंतर्गत मागील तीन वर्षांत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, शासनाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी किमान 7 ते 8 निकषांची पूर्तता प्रस्तावासाठी बंधनकारक असेल. क वर्गातील पोलीस ठाण्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या भाग 1 ते 5 अंतर्गत 150 ते 200 गुन्हे हा प्रमुख निकष निश्चित करण्यात आला आहे.
या सुधारित नियमांमुळे केवळ स्थानिक मागणी किंवा प्रशासकीय कारणांवर नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजुरी मिळणार नाही. निश्चित निकषांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी केल्यानंतरच नवीन पोलीस ठाण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
