15 ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा अधिक P2M UPI व्यवहारांवर 0.40% MDR; व्यापाऱ्यांकडून शुल्काचा पुनर्विचार करण्याची मागणी
मुंबई : UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्कामुळे व्यापारी संघटनांमध्ये नाराजी वाढली असून या निर्णयाविरोधात देशभर आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ (FAIVM) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) यांसारख्या संघटनांनी गांधी जयंतीनिमित्त 2 ऑक्टोबर रोजी ‘No UPI Day’ पाळण्याचे आवाहन केले आहे. या दिवशी सहभागी व्यापारी UPI पेमेंट स्वीकारणार नसल्याचे सांगण्यात आले असून ग्राहकांना रोख किंवा कार्डद्वारे व्यवहार करण्याचा पर्याय राहणार आहे.
दरम्यान, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर 0.40 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 प्रति व्यवहार असेल. मात्र, हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट घेण्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असल्याचे NPCIच्या नव्या फ्रेमवर्कमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कमी नफ्याच्या व्यवसायांवर परिणाम होण्याची व्यापाऱ्यांची भीती
व्यापारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोल-डिझेल, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स, धान्य आणि कपड्यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये नफ्याचे प्रमाण तुलनेने मर्यादित असते. अशा व्यवसायांमध्ये मोठ्या रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR लागू झाल्यास व्यवहाराचा खर्च वाढू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे.
मात्र नव्या व्यवस्थेनुसार सर्व व्यापाऱ्यांवर एकसारखा भार पडणार नाही. दरमहा UPI QR कोडद्वारे ₹1 लाखापर्यंत स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDRमधून सूट देण्यात आली आहे. तसेच ₹2,000 पर्यंतचे P2M व्यवहार आणि P2P व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील.
मध्य प्रदेशात 23 सप्टेंबरला ‘No UPI Day’
या शुल्काच्या विरोधात मध्य प्रदेशातील व्यापारी संघटनांनीही आंदोलन केले. भोपाल, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वाल्हेर यांसह विविध शहरांमधील सुमारे 125 व्यापारी संघटनांनी 23 सप्टेंबर रोजी ‘No UPI Day’ पाळल्याचे सांगण्यात आले. या आंदोलनामुळे राज्यातील सुमारे 25 टक्के व्यापारावर परिणाम झाल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केला आहे.
मध्य प्रदेशातील आंदोलनानंतर आता 2 ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी ‘No UPI Day’ पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील व्यापारी संघटनांचाही पाठिंबा
महाराष्ट्रातही या आंदोलनाला व्यापारी संघटनांकडून पाठिंबा मिळत आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर (MACCIA) तसेच अन्य व्यापारी संघटनांनी 2 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे.
MACCIAचे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी देशातील विविध व्यापारी संघटनांशी यासंदर्भात चर्चा झाल्याचे सांगितले. MACCIAसोबत महाराष्ट्रातील सुमारे 500 संलग्न संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या संघटना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
UPI QR कोडविरोधात आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान, इंदूर रिटेल गारमेंट्स असोसिएशनने शुल्काचा निर्णय मागे न घेतल्यास 15 ऑक्टोबरपूर्वी UPI QR कोडविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे MDRच्या मुद्द्यावर व्यापारी संघटना आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेशी संबंधित यंत्रणांमधील मतभेद पुढील काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सरकार आणि पेमेंट यंत्रणांनी UPI व्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या अधिक शाश्वत करण्यासाठी MDRची रचना करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. ग्राहकांकडून थेट MDR वसूल करू नये, याबाबतही संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
