सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, माजी मंत्री बबनराव घोलप, युवा नेते अमन आंबेडकर यांची प्रमुख उपस्थिती
लातूर (Scheduled Castes Mahamorcha) : राज्य सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये अ, ब, क, ड अशा स्वरूपाचे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे अनु. जातीच्या आरक्षणाच्या मूळ घटनात्मक उद्देशालाच धक्का बसणार असून समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा निर्माण होणार आहे, अशी भूमिका घेत अनुसूचित जाती प्रवर्ग उपवर्गीकरण विरोधी महामोर्चा कृती समितीच्या वतीने सोमवारी (दि.६) लातूरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत विराट मोर्चा काढण्यात आला. (Scheduled Castes Mahamorcha) अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एकूण ५९ जातींपैकी केवळ एका जातीकडून उपवर्गीकरणाची मागणी करण्यात आली असून, उर्वरित ५८ जाती समूहांचा या प्रस्तावाला तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कोणताही एकतर्फी निर्णय न घेता हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लातूर येथील अनुसूचित जाती प्रवर्ग उपवर्गीकरण विरोधी महामोर्चा (Scheduled Castes Mahamorcha) कृती समितीच्या वतीने सोमवारी दुपारी एक वाजता बौद्ध नगरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथून या मोर्चास सुरुवात झाली. प्रारंभी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. त्यानंतर शाहू चौक, अण्णाभाऊ साठे पुतळा, गंजगोलाई, हनुमान चौक, बसस्थानक परिसर, गांधी चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क, अशोक हॉटेल, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर येथे मोर्चाचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले.
या (Scheduled Castes Mahamorcha) महामोर्चास रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, माजी आमदार बबनराव घोलप तसेच युवा नेते अमन आंबेडकर यांच्यासह संभाजी ब्रिगेडचे गोविंद सिरसाट, राष्ट्रीय रविदास परिषदेचे आगवाणे, रुक्मिणी लोंढे, राष्ट्रीय चर्मकार परिषदेचे रोहिदास बनसोडे, व्ही. एस. पॅन्थरचे विनोद खटके, संतुजी ब्रिगेडचे एड. प्रदिपसिंह गंगणे, ढोर समाजाचे श्रीमंत कावळे, मातंग सत्यशोधक समाजाचे अशोक शिंदे, एड. रमक जोगदंड, प्रा. युवराज धसवाडीकर, अँड. अतिश चिकटे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सरकारने उपवर्गीकरण लादले तर भविष्यात तीव्र आंदोलन उभे करू असा इशारा दिला.
उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करा!
महामोर्चाच्या (Scheduled Castes Mahamorcha) माध्यमातून राज्य शासनाकडे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, उपवर्गीकरणासाठी नेमण्यात आलेली समिती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी, संबंधित समितीचा अहवाल फेटाळून लावण्यात यावा, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची शंभर टक्के प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, शासनातील सर्व रिक्त आरक्षित पदे तातडीने भरावीत,शिक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, संशोधन आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात याव्यात, अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवून किमान २० टक्के करण्यात यावे, अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करून आरक्षण कमकुवत करण्याचे सर्व प्रयत्न थांबविण्यात यावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
