एफआरपी पेक्षा जास्तीचा भाव देणार : मांजरा परिवार
येणाऱ्या ऊस गळीत हंगामाबाबत समन्वय बैठक संपन्न
लातूर (Latur Farmers' Organization) : येणाऱ्या गाळप हंगामामध्ये किमान पाच हजार रुपयांचा ऊस दर प्रति मॅट्रिक टन देण्यात यावा, अशी एकमुखी मागणी सर्व शेतकरी संघटनांनी केली. तर मांजरा परिवाराने प्रत्येक गाळप हंगामामध्ये एफआरपी पेक्षा जास्तीचा दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला आहे. या गाळप हंगामातही तीच परंपरा कायम राखली जाईल, असे आश्वासन दिले.
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती व गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या दृष्टीने मंगळवारी विकासरत्न विलासराव देशमुख मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड विलासनगर येथे दिलीपराव देशमुख यांच्या सूचनेनुसार लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना, मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी व कार्यकारी संचालक यांची समन्वय सभा संपन्न झाली.
या बैठकीस साखर संघाचे माजी उपाध्यक्ष तथा सदस्य आबासाहेब पाटील, विलास सहकारी कारखान्याचे उपाध्यक्ष वैजनाथ शिंदे, मांजरा कारखान्याचे उपाध्यक्ष अशोक आप्पा काळे, रेणाचे चेअरमन अनंतराव ठाकूर, उपाध्यक्ष प्रवीण पाटील, 21 शुगरचे उपाध्यक्ष विजयकुमार देशमुख, मारुती महाराज साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन सचिन पाटील, मांजरा साखरच्या ऊस विकास कमिटीचे अध्यक्ष कैलास पाटील मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक पंडित देसाई, भीमराव मोरे, ए. जे. पाटील , सदाशिव बहिर, गणेश येवले, समीर सलगर, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजू कसबे, प्रदेश कार्याध्यक्ष सत्तार पटेल, जिल्हाध्यक्ष अरुण दादा कुलकर्णी,नवनाथ आबाराव शिंदे, रामदास आबा गिरी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मराज पाटील, माणिक गायकवाड, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके, बालाजी जाधव, कालिदास बंडे, करण भोसले, महाराष्ट्र किसान आर्मी प्रमुख क्रांतिकारी संघटनेचे राम चलवाड, शेतकरी संघटना स्वतंत्र भारत पक्ष चे कल्याण आप्पा हुर्दळे, तसेच लातूर जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सदर बैठकीमध्ये शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चालू गाळप हंगामामध्ये कारखाने लवकर सुरू केल्यास सरासरी साखर उतारा कमी येणार असल्यामुळे व परिणामी उसाच्या भावावर परिणाम होत असल्यामुळे साखर कारखाने उशिराने चालू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पावसा अभावी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पन्नात घट होणार आहे. त्याचा विचार करून गाळपास येणाऱ्या उसास जास्तीत जास्त भाव ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
केंद्रापुढे मागण्या ठेवण्याचा विचार
साखरेची एमएसपी वाढवण्यात यावी, साखरेस व इथेनॉल व इतर बाय प्रॉडक्ट यांना निश्चित जास्तीत जास्त भाव देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती करावी, जेणेकरून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीचा ऊस दर देणे शक्य होईल, असा विचार मांडण्यात आला. तसेच औद्योगिक साखर व घरगुती साखर दरामध्ये फरक ठेवून त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केंद्र सरकारने करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करावी, याबाबत चर्चा करण्यात आली.
