“परिपाठात ‘मनाचे श्लोक’ अनिवार्य? ९ एप्रिलच्या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष”
(Manache Shlok Controversy) मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये ‘मनाचे श्लोक’ सक्तीने म्हणण्याच्या प्रस्तावामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मराठी सक्तीच्या निर्णयानंतर आता विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन परिपाठात समर्थ रामदास स्वामींचे श्लोक अनिवार्य करण्याचा मुद्दा पुढे आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
प्रस्ताव काय आहे?
माजी महापौर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पालिकेच्या सभेत हा प्रस्ताव मांडला. त्यांच्या मते, शाळांमध्ये दररोज ‘मनाचे श्लोक’ म्हटल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक विचार, शिस्त आणि नैतिक मूल्ये वाढतील. मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यासही या उपक्रमाचा उपयोग होईल, असा त्यांचा दावा आहे.
या प्रस्तावात फक्त महानगरपालिकेच्या शाळाच नव्हे, तर मराठी विषय अनिवार्य असलेल्या खासगी शाळांचाही समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विरोधाची ठिणगी
या प्रस्तावाला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. पक्षाचे गटनेते विजय उबाळे यांनी शाळा या सर्व धर्म आणि समाजघटकांसाठी समान असल्याचे नमूद करत, कोणत्याही एका धार्मिक परंपरेशी संबंधित गोष्ट सक्तीने लादू नये, अशी भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांना संविधानिक मूल्यांचे शिक्षण देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील निर्णयावर लक्ष
या प्रस्तावावर ९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा होणार आहे. त्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास तो अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडे पाठवला जाईल.
याआधीही झाला होता वाद
यापूर्वी शाळांमध्ये योगासन सक्ती करण्याचा प्रस्तावही समोर आला होता. मात्र, प्रशासनाने तो मान्य केला नव्हता. त्यामुळे ‘मनाचे श्लोक’ या नव्या प्रस्तावाबाबत प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘मनाचे श्लोक’चे महत्त्व
समर्थ रामदास स्वामींनी रचलेले ‘मनाचे श्लोक’ हे मनावर नियंत्रण ठेवणे, चांगले विचार रुजवणे आणि जीवनात शिस्त आणणे यासाठी ओळखले जातात. आत्मसंयम, सकारात्मकता आणि अध्यात्मिक मूल्ये यांचा संदेश या श्लोकांमधून दिला जातो.
सध्या अनेक शाळांमध्ये हे श्लोक ऐच्छिक पद्धतीने किंवा ठराविक दिवशी म्हटले जातात. मात्र, आता ते सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने शिक्षण आणि धर्म यामधील सीमारेषा कुठे आखायची, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
