पावसाची 20.50 टक्के तूट असल्याचा दावा; पीक विमा, कर्जमाफी आणि सरकारी मदतीवरून राज्य सरकारवर निशाणा
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि शेतीच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. 27 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 783.6 मिमी पाऊस झाला असून पावसाची 20.50 टक्के तूट असल्याचा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शरद पवार यांनी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला असून संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्याचेही रोहित पवार यांनी सांगितले.
रोहित पवार यांच्या मते, पावसाच्या तुटीचा सर्वाधिक परिणाम काही विभागांमध्ये दिसून येत आहे. नाशिक विभागात 34.30 टक्के, नागपूर विभागात 25 टक्के, तर कोकण विभागात 9.80 टक्के पावसाची कमतरता नोंदली गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी सुमारे 95 हजार 500 कोटी रुपये खर्च केले होते, तर अपेक्षित उत्पादनाचे मूल्य 1 लाख 28 हजार 866 कोटी रुपये होते. मात्र, प्रतिकूल हवामानामुळे अपेक्षित उत्पादन साध्य होणार नसल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मक्यासाठी झालेल्या खर्चाचा आकडा 33 हजार 750 कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विदर्भातील शेतीचे नुकसान 22 हजार 456 कोटी रुपये असल्याचा दावा करताना यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक 5 हजार 136 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. उत्तर महाराष्ट्रात सुमारे 10 हजार कोटी रुपये, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात 3 हजार 500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, फळपिके आणि उसाचा समावेश न करताही महाराष्ट्रातील एकूण शेती नुकसान 77 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. रब्बी हंगामातील संभाव्य नुकसान 35 हजार कोटी रुपये असल्याचाही त्यांनी दावा केला.
सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतींचाही रोहित पवार यांनी आढावा घेतला. जमीन महसुलात सूट दिल्याने शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात केवळ 400 ते 500 रुपयांचा फायदा होईल, असे त्यांनी म्हटले. पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत आणि शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात 30 कोटी रुपयांची माफी यासह विविध उपाययोजनांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याची घोषणा झाली असली तरी त्यातून किती रोजगार उपलब्ध होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे रोहित पवार म्हणाले. रोजगारावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य देण्याऐवजी 25 हजार रुपयांची थेट मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
SDRFच्या निकषांनुसार जिरायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी 8 हजार 500 रुपये आणि जास्तीत जास्त 17 हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळते. मात्र, एका एकरासाठी 50 ते 60 हजार रुपये खर्च होत असताना ही मदत अपुरी असल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले. शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची थेट मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर केवळ 8 हजार 500 रुपयांच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पत्रकार परिषदेदरम्यान रोहित पवार यांनी जालन्यातील एका शेतकऱ्याशी व्हिडिओ कॉलवरून संवाद साधला. संबंधित शेतकऱ्याने पीक विम्याची रक्कम अद्याप मिळाली नसल्याचे सांगितले. चौकशी केली असता पीक विमा बंद झाल्याचे सांगण्यात आले आणि यावर्षी नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी कोणताही अधिकारी शेतात आला नसल्याची तक्रार त्याने केली.
पीक विम्याच्या आकडेवारीबाबतही रोहित पवार यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून विमा कंपन्यांना 2 हजार 394 कोटी रुपयांचा हप्ता भरला; मात्र नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना केवळ 1 हजार 938 कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. म्हणजेच भरलेल्या हप्त्याइतकी रक्कमही परत मिळाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हेक्टरी केवळ 4 हजार 306 रुपये मिळाले असून 17 हजार रुपयांची मागणी होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत मागील तीन वर्षांतील 15 हजार कोटी रुपये अद्याप दिले नसल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचा अंदाज धरला तरी त्यातील केवळ 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा त्यांनी केला.
पावसाच्या तुटीमुळे आणि पीक नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याचा मुद्दा पुढे करत रोहित पवार यांनी सरसकट मदतीची मागणी केली. सरकारने नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना पुरेशी थेट मदत द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
