शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार, शेतमजुरांना २५ हजारांची मदत; कर्जमाफी, एक रुपयात पीकविमा आणि संपूर्ण शैक्षणिक शुल्कमाफीची मागणी
महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांसह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर संकट निर्माण झाल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी म्हटले आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद या पिकांना पावसाच्या खंडाचा मोठा फटका बसला असून, काही भागांत पिकांवर कीड व रोगांचा प्रादुर्भावही वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या परिस्थितीत औपचारिक निकषांची पूर्तता होण्याची प्रतीक्षा न करता राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, तसेच गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून संबंधित सवलती लागू कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे.
शरद पवारांच्या ९ प्रमुख मागण्या
१) तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा
राज्यातील परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता दुष्काळ घोषित करावा. ज्या तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे, त्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात.
२) शेतकरी आणि शेतमजुरांना थेट आर्थिक मदत
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी. त्याचबरोबर शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची विशेष आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
३) कर्जमाफीसह पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे
आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना तातडीने लागू करावी आणि त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करावे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेतल्यानंतर यंदा कर्ज थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे. ही मागणी सध्याच्या वृत्तांतही नमूद करण्यात आली आहे. ABP Majha
४) एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी
एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून यापूर्वी वगळण्यात आलेले शेतकरीहिताचे सर्व ट्रिगरही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावेत. यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण मिळावे. याशिवाय, गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली प्रतिहेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदत तातडीने वितरित करावी.
५) रोजगार हमी आणि फळबागांसाठी विशेष उपाययोजना
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष कामे सुरू करावीत. शेती आणि जलसंधारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य द्यावे. फळबागा वाचविण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी टँकरची सुविधाही सुरू करावी.
६) पाणीटंचाई आणि चाऱ्यासाठी तातडीची व्यवस्था
पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असलेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून गरजेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. संबंधित भागात मागणीनुसार चारा छावण्या उभाराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी तसेच आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
७) लोडशेडिंग आणि विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीवर विशेष लक्ष
दुष्काळी परिस्थितीत वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी वाढत असल्याने खराब विद्युत रोहित्रांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा विभागामार्फत विशेष मोहीम राबवावी.
८) राज्य व जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत
प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, उपलब्ध चारा आणि पशुधनाची परिस्थिती यावर दररोज लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत.
९) विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे
दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळी सवलती देताना केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. त्यांच्या पत्रात शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनाला दिलासा देण्यासाठी वरील उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
